दिल्ली – राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज पार पडली. भाजप प्रणित एनडीएतर्फे द्रौपदी मुर्मू व विरोधी पक्षांच्यावतीने यशवंत सिन्हा हे दोन उमेदवार मैदानात होते. एनडीएचे घटक पक्ष व अन्य प्रादेशिक पक्षांनी दिलेला पाठिंबा लक्षात घेता या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांचेच पारडे जड होते म्हणूनच त्यांचा विजय सोपा झाला आणि यशवंत सिन्हा पराभूत झाले. या निवडणुकांसाठी सोमवारी, 18 जुलै रोजी मतदान झाले होते. कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे नव्या राष्ट्रपती 25 जुलै रोजी पदाची शपथ घेऊ शकतात. अशा स्थितीत प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न पडतो की, या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडे नेमके कोणते अधिकार आहेत ? या पदावरील व्यक्तीला नेमकं मानधन किती असत ? यासंदर्भातच आपण सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत. 25 जुलैला राष्ट्रपतींची शपथ ? राष्ट्रपती कधी शपथ घेणार याबाबत घटनेत उल्लेख नाही. खरे तर 1977 मध्ये नीलम संजीव रेड्डी यांची राष्ट्रपतिपदी बिनविरोध निवड झाली होती. 25 जुलै 1977 रोजी त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. तेव्हापासून ही परंपरा बनली आहे. त्यानंतरच्या काळात 25 जुलै रोजी सर्व राष्ट्रपतींनी शपथ घेतली. त्यामुळे आता नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींचा शपथविधी देखील 25 जुलैलाच होऊ शकतो. सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना शपथ देतात भारताच्या राष्ट्रपतींना देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून शपथ दिली जाते. सरन्यायाधीशांच्या अनुपस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती शपथ देऊ शकतात. राज्यघटनेच्या कलम 60 मध्ये राष्ट्रपतींना शपथ देण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ5 वर्षांचा असतो. त्यांची नियुक्ती निर्वाचित मंडळाकडूनच केली आहे. राष्ट्रपतींचे निधन झाल्यास ? राष्ट्रपतींचा मृत्यू झाल्यास किंवा इतर कोणत्याही कारणाने जागा रिक्त राहिल्यास, उपराष्ट्रपती पदभार घेतात. जेव्हा उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे घेतात, त्याआधी त्यांना पदाची शपथ घ्यावी लागते. ही शपथ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देतात. त्यावेळी उपराष्ट्रपती पदही रिक्त असेल तर ही जबाबदारी देशाचे सरन्यायाधीश सांभाळतात. CJI चे पद देखील रिक्त झाल्यास, ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या खांद्यावर येते. राष्ट्रपतींना किती पगार मिळतो? भारताच्या राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा 5 लाख रुपये आहे. याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात. 2017 पूर्वी राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा केवळ 1.5 लाख रुपये होते. त्यावेळी उच्च पदस्थ नोकरशहा आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचा पगार यापेक्षा जास्त होता. राष्ट्रपतींचे अधिकार काय आहेत? भारताचे राष्ट्रपती देशाच्या राजकीय संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतात, जेणेकरून ते राज्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काम करू शकतील. देशाची राज्यघटना वाचली तर असे समजते की असे काहीच नाही जे राष्ट्रपती करू शकत नाही. राष्ट्रपती हे भारतीय संरक्षण दलाचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त आणि इतर देशांतील राजदूत यांची नियुक्ती करतात. फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराच्या शिक्षेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे. कलम 352 अन्वये राष्ट्रपती युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडखोरी झाल्यास देशात आणीबाणी घोषित करू शकतात.
