Ladki Bahin Yojana | Ajit Pawar | Jitendra Awhad | Supriya Sule : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना सरकार दरमहा १ हजार ५०० रुपये देणार आहे. ह्या योजनेची सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना सरकार दरमहा १ हजार ५०० रुपये देणार आहे. महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. दरम्यान, अजित पवार यांनी घोषणा केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजना’वरून आता जितेंद्र आव्हाडांनी त्यांना चांगलंच सुनावलं आहे. सभागृहाचं कामकाज संपल्यानंतर जितेंद्र आव्हाडांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अजित पवारांवर टीका केली. ते म्हणाले, “भाजपाचा लाडक्या भावाने लाडकी बहिण योजना आणली आहे. पण गेले चार महिने स्वतःच्या लाडक्या बहिणीला त्यांनी किती छळलं हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. हा अर्थसंकल्प फसवा आहे. कारण, त्यांनी स्वतः अर्थसंकल्पात लिहिलं आहे की मूल्यमापन आणि सुसूत्रिकरण करण्यासाठी आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती नेमणार आहोत. म्हणजे मूल्यमापन न करता, सुसूत्रीकरण न करता हा अर्थसंकल्प आणला आहे. आता जे काय करायचं आहे ते ती समिती करेल, असं उत्तर द्यायला हे मोकळे होतील.’ असं जितेंद्र आव्हाड यावेळी म्हणाले. ही योजना नेमकी काय आहे? या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना सरकार दरमहा १ हजार ५०० रुपये देणार आहे. महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. कोणत्या महिलांना मिळणार लाभ? आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातील. २१ ते ६० वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. ज्यांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलेच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जाणार आहेत. कधीपासून लागू होणार ही योजना? महाराष्ट्र सरकारने मुली आणि महिलांसाठी ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत राज्यातील महिलांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये दिले जातील. ही योजना येत्या जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहे. २ लाख मुलींना लाभ मिळणार राज्यातील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील ज्या मुली उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतील, त्यांचे फी माफ करण्यात येईल, असेही सरकारने म्हटले. या योजनेंतर्गत दरवर्षी २ लाख मुलींना लाभ देण्याची योजना आहे. यासाठी दरवर्षी २ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
