देशातील विकास प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबामुळे देशाचे किती आर्थिक नुकसान होत असते याची आकडेवारी ठरावीक कालावधीनंतर प्रकाशित होत असते. पण अजून त्या बाबतीत कोणतीही हालचाल किंवा गांभीर्य सरकारी पातळीवर होताना दिसत नाही. नुकताच देशातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहिती देणारा एक विस्तृत अहवाल प्रकाशित झाला आहे आणि या प्रकल्पांना झालेल्या विलंबामुळे प्रकल्पांचा खर्च किती प्रमाणात वाढला आहे याचीही माहिती त्यात देण्यात आली आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, देशात सध्या सुरू असलेल्या एकूण प्रकल्पांपैकी 479 मोठ्या प्रकल्पांना झालेल्या विलंबामुळे या प्रकल्पांचा खर्च तब्बल 4 लाख 40 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. 

दीडशे कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्चाचे हे 479 प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांना विविध कारणांमुळे उशीर झाला आहे. जमीन ताब्यात नसणे, पर्यावरणाबाबत मंजुरी न मिळणे वगैरे कारणामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत. केवळ करोनामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत, असे झालेले नाही. करोनाचे कारण अलीकडच्या काळात पुढे करून विलंबापासून कोणतेही सरकार आपली सुटका करून घेऊ शकते. पण प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबाची ही रडकथा देशात खूप आधीच्या काळापासून सुरू आहे. महाराष्ट्रातील गोसीखुर्द, उजनी वगैरे प्रकल्पांचा खर्च ही कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे किती पटींनी वाढला याच्या कहाण्या आपण यापूर्वीही ऐकल्या आहेत. आजही हीच रडकथा सुरू आहे याचे वैषम्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. 

सध्याच्या ज्या 479 मोठ्या प्रकल्पांना झालेल्या विलंबामुळे जो 4 लाख 40 हजार कोटींचा खर्च वाढणार आहे, त्यातून आणखी कितीतरी विकासकामे मार्गी लागली असती. पण सरकारी पैशाची बेफिकिरीने उधळपट्टी करायची आणि त्याच्या खर्चाची जराही चिंता करायची नाही अशी जी धारणा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये झाली आहे त्याला आता चाप लावण्याची गरज आहे. जमीन संपादनातील विलंबामुळे अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू होऊनही ते मध्येच रखडण्याचे प्रकार घडले आहेत. प्रशासकीय मंजुरी किंवा पर्यावरणीय मंजुरीमुळेही प्रकल्प रखडतात. हा विलंब टाळता येण्यासारखा असतो. पण त्याचा विचार होताना दिसत नाही. एखादा प्रकल्प सरकारने हातात घ्यायचे ठरवले, तर त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यासाठी विलंब लागायचे कारण काय? सरकारने एखादा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला आपोआप अनुमती मिळाली असे गृहीत धरण्यासारख्या उपाययोजना या बाबतीत करता येणार नाहीत काय, याचाही विचार आता यापुढील काळात करायला हवा. अशी तरतूद सरकारी कामकाज पद्धतीत अन्य बाबतीत आहे. 

उदाहरणार्थ, केंद्र सरकार मनी बिल किंवा वित्तविधेयक जेव्हा सभागृहात मांडते तेव्हाच त्याला मंजुरी मिळाली आहे, असे गृहीत धरले जाते. अर्थसंकल्पही मांडला की, तो मंजूर झाला, असे मानण्याची पद्धत आहे. तशाच पद्धतीने सरकारने एखाद्या प्रकल्पाला मान्यता दिली की, त्यालाही प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असे गृहीत धरण्याची तरतूद व्हायला हवी. म्हणजे प्रशासकीय मंजुऱ्यांचा विलंब टाळता येऊ शकतो. पर्यावरणीय मंजुरी हा विषय जरा किचकट असतो. एखाद्या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे किती नुकसान होते याचा आढावा घ्यावा लागतो. तो एन्व्हायरमेंटल ऍसेसमेंटचा अहवाल तयार करणे ही एक तांत्रिक बाब असते. त्यामुळे त्याला वेळ लागू शकतो. अर्थात, त्यामुळे जर प्रकल्पाला विलंब होणार असेल तर सरकारला पर्यावरणीय मंजुरी अट्टहासाने घेतलीच पाहिजे का, यावरही विचार व्हायला हरकत नाही.

पर्यावरणीय मंजुरींची अट पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बाबतीत शिथिल करणे गरजेचे आहे, असाही विचारप्रवाह देशात मांडला गेला आहे. पण त्यावर अजून कार्यवाही होताना दिसत नाही. पर्यावरणाच्या बाबतीत जग जरा संवेदनशील झाले आहे. त्यामुळे अशी तरतूद करायला सरकार अजून धजावत नसावे. असो, हा मुद्दा जरी थोडा बाजूला ठेवला, तरी सर्व प्रकारच्या मंजुरी मिळूनही प्रकल्प रखडतात त्याचे काय? हा प्रश्‍नही शिललक राहतो. अशा प्रकारची दिरंगाई तर कटाक्षानेच टाळली पाहिजे. विलंबामुळे प्रकल्पांचा खर्च हजारो कोटींनी वाढणे हा कोणत्याही संवेदनशील नागरिकांच्या मनाला यातना देणारा विषय आहे. ही संवेदनशीलता प्रशासनातील अधिकारी आणि राजकीय नेतृत्वामध्ये येणे ही आजची गरज आहे. वर ज्या अहवालाचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की देशात सध्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील एकूण 1770 प्रकल्पांची कामे हातात घेण्यात आली आहेत.

या प्रकल्पांसाठी प्राथमिक अनुमानानुसार एकूण 22 लाख 78 हजार 368 कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता. पण विलंबामुळे हा खर्च आता 27 लाख 19 हजार 218 रुपयांवर गेला आहे. प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे; पण पुढील खर्चाला अनुमती न मिळाल्यामुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेतच पडून राहिल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. विशेषत: मोदी सत्तेवर आल्यानंतर देशातील जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशनमधील प्रकल्पांना त्यांनी तातडीने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अनेक शहरांमधील कितीतरी ओव्हरब्रिज अर्धवट अवस्थेत सोडून दिल्याचे अनेकांनी पाहिले आहे. पूल अर्धवट बांधून झाला आहे, पण त्याला बजेट न मिळाल्याने तो तसाच सोडून द्यावा लागणे नागरिकांसाठी किती मनस्तापदायक असते, याचा वेगळा उल्लेख करण्याची गरज नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांविषयी आता एक सर्वंकष राष्ट्रीय धोरण संमत होण्याची गरज आहे. प्रकल्पांमधील विलंब टाळण्यासाठी जी जी कारणे असतात ती शोधून त्याचे निराकरण करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य मिळायला हवे.

अर्थात, सरकारला आर्थिक बाजूही बघावी लागते, पैशाची तोंडमिळवणी करणे हे तसे सोपे काम नाही. हे जरी खरे असले तरी लोकानुनयासाठी प्रकल्पांच्या घोषणा करायच्या आणि पैशाअभावी ते प्रकल्प तसेच सोडून द्यायचे अशा प्रकारांना तरी सरकार आळा घालू शकते की नाही? आर्थिक क्षमता असल्याशिवाय मोठ्या प्रकल्पांना हात घालणे म्हणजे नाहक सरकारी पैसा वाया घालवणे होय. याची तरी खूणगाठ सरकारी पातळीवर कधी बांधली जाणार, हा यातला मुख्य सवाल आहे.