मागच्या काही महिन्यांत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयावर राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत जागावाटपाचा मुद्दा चांगलाच तापला. एकीकडे असे असताना राज्यातील प्रमुख महापालिकांच्या सभागृहाची मुदत संपली. त्याचवेळी निवडणुका होतील, असा अंदाज असताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात गेला. त्यावर आता निकाल आला आहे. ओबीसी आरक्षण लागू न करता पुढील “15 दिवसांत निवडणुकांबाबत घोषणा करा’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे ओबीसी उमेदवारांचा मुद्दा मात्र राजकीय पक्षांसाठी आव्हानाचा ठरणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधक अशा दोघांनी यापूर्वीच असहमती दर्शविली होती. त्यामुळेच राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा केला. आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकारने काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया काही अंशी प्रगतीपथावर आहे. ही प्रक्रिया काहीशी व्यापक आणि मुळापर्यंत घेऊन जाणारी आहे. हा विस्तृत असा इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी समितीदेखील नेमण्यात आली आहे. त्यामुळेच राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

दरम्यान, बुधवारी दुपारच्या सुमारास कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागा आरक्षणाप्रमाणे विभागून देऊ अशी भूमिका घेतली आहे. अशा वेळी आता प्रत्यक्ष तिकीट वाटताना पक्षश्रेष्ठींची कसरत होण्याची चिन्हे आहेत. सध्याचा राजकीय “रंग’ पाहता राजकीय पक्षांचे नेते आपला शब्द पाळतील का? असे बरेच प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत राजकीय पक्षांकडून डावपेच आखले जात आहेत. त्यामुळे या नेत्यांनी “तिकीट वाटपात योग्य न्याय देऊ’ अशी भूमिका मांडली असली, तरी ते प्रत्यक्ष वाटा देतील का? असे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आता खुल्या गटातून ओबीसींना सर्वच राजकीय पक्ष किती जागा देणार, हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय असणार आहे.