नवी दिल्ली – ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये ASI ला ज्ञानवापी मशीद संकुलात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याचबरोबर भूतकाळातील जखमा पुन्हा उघडतील असे मुस्लिम बाजूचे म्हणणे आहे. 

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: A team of the Archaeological Survey of India (ASI) arrives at the Gyanvapi mosque complex to conduct a scientific survey of the complex pic.twitter.com/gvkyH4f62L

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 4, 2023

CJI DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ASI सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीला हात लावला जाणार नाही किंवा उत्खननही केले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ASI च्या संचालकांना GPR (ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार) सर्वेक्षण, उत्खनन, डेटिंग पद्धत आणि सध्याची रचना या आधुनिक तंत्रांचा वापर करून तपशीलवार वैज्ञानिक तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  शुक्रवारी सर्वेक्षणाचा पहिला दिवस होता, ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये सर्वेक्षणाची प्रक्रिया 6 तास चालली.

एएसआयच्या संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एएसआय सर्वेक्षणादरम्यान कागदपत्रे, छायाचित्रण, तपशीलवार वर्णन, जीआरपी सर्वेक्षण करेल. या काळात विद्यमान संरचनांना इजा होणार नाही. ते म्हणाले की, रचनांची सविस्तर शास्त्रीय तपासणी केली जाईल. सर्वेक्षण आणि अभ्यास करताना कोणतेही खोदकाम केले जाणार नाही, तसेच सध्याच्या संरचनेतून कोणतीही वीट किंवा दगड काढला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

कोणतीही कटिंग केली जाणार नाही. संरचनेवर अजिबात परिणाम होणार नाही. कोणत्याही भिंतीचे/संरचनेचे नुकसान होणार नाही. संपूर्ण सर्वेक्षण विना-विध्वंसक पद्धतीने केले जाईल. यामध्ये जीपीआर सर्वेक्षण आणि इतर वैज्ञानिक तंत्रांचा वापर केला जाणार आहे. अशा स्थितीत एएसआय जीआरपी पद्धतीने सर्वेक्षण न करता आणि घुमटाचे नुकसान न करता कसे करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.