पिंपरी – मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात ८ जुलै रोजी झालेल्या भीषण दुर्घटनेची राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका ग्राह्य धरत लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये प्रशासकीय इमारत कचरा डेपोच्या इतक्या जवळ का उभारण्यात आली? असा सवाल एनजीटीने उपस्थित केला आहे.

एनजीटीने नेमलेल्या समितीने घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करून दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या बाबींची तपासणी करावी आणि एका महिन्याच्या आत आतापर्यंत झालेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश लवादाने दिले आहेत. मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात साचलेल्या कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळून प्रशासकीय इमारतीवर पडल्याने नऊ जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले होते.

या दुर्घटनेनंतर ॲड. सुदर्शन केळगणे व अन्य सहा जणांनी राष्ट्रीय हरित लवादात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत घनकचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थिरीकरण, नियमित देखरेख आणि सुरक्षित हाताळणी करण्यात झालेल्या कथित त्रुटींमुळे ही दुर्घटना घडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्पासाठी १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी इन्सिनरेशन (ज्वलन) तंत्रज्ञानावर आधारित वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, त्यानंतरच्या कन्सेंट टू ऑपरेट आणि २०२३ मधील परवानगी नूतनीकरणात कंपोस्ट प्रकल्पाचा उल्लेख असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे मंजूर तंत्रज्ञानाची अपेक्षित अंमलबजावणी झाली का, याबाबत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच इन्सिनरेशन तंत्रज्ञान प्रभावीपणे राबविले असते तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला नसता, असाही दावा करण्यात आला.

याचिकेत प्रशासकीय इमारत कचरा डेपोच्या जवळ उभारण्यात आल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. मूळ प्रस्तावानुसार ३० मीटर अंतर अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ते कमी आहे, यावर लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अशा इमारतीसाठी किमान सुरक्षित अंतराबाबत कोणते नियम आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

१३ ऑगस्टला सुनावणी..
या प्रकरणात पर्यावरणाशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत लवादाने याचिका दाखल करून घेतली. सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समितीचा अहवाल आल्यानंतर दुर्घटनेतील जबाबदाऱ्या आणि पुढील कारवाईचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.

एनजीटीने काय आदेश दिले आहेत?
एनजीटीने जनहित याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारत एमपीसीबी, सीपीसीबी आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व प्रतिवाद्यांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.

एनजीटीने उपस्थित केलेले प्रश्न
मंजूर इन्सिनरेशन तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली होती का? लेगसी कचऱ्याचा एवढा मोठा साठा कसा तयार झाला? कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याच्या सुरक्षिततेची नियमित तपासणी झाली होती का? प्रशासकीय इमारत कचरा डेपोच्या इतक्या जवळ का उभारण्यात आली? किमान सुरक्षित अंतराच्या नियमांचे पालन झाले होते का? असे सवाल एनजीटीने उपस्थित केले आहेत.

Ekadashi : एकादशीनिमित्त उपवासाच्या पदार्थांच्या खरेदीला वेग; बाजारपेठांमध्ये भाविकांची गर्दी