नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान शनिवारी सायंकाळी ५ वाजेपासून युद्धबंदी लागू झाली. विदेश सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पाकिस्तानच्या लष्करी संचालकांनी (DGMO) दुपारी ३:३५ वाजता भारताच्या समकक्षांशी संपर्क साधला आणि दोन्ही बाजूंनी जमीन, समुद्र व हवेतून हल्ले थांबवण्याचे ठरले. दोन्ही देशांचे DGMO १२ मे रोजी दुपारी १२ वाजता पुन्हा चर्चा करणार आहेत. मात्र, युद्धबंदीची घोषणा भारताकडून येण्यापूर्वीच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर अमेरिकेच्या मध्यस्थीने युद्धबंदी झाल्याचा दावा केला.

ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तान युद्धबंदीवर सहमत झाले. अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनीही भारत-पाकिस्तान व्यापक मुद्द्यांवर चर्चा करणार असल्याचे म्हटले. भारताने मात्र अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा दावा फेटाळला. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एक्सवर स्पष्ट केले की, “ही पूर्णपणे द्विपक्षीय सहमती आहे. पाकिस्तानच्या DGMO ने चर्चा सुरू केली.” ट्रम्प यांनी दुसऱ्या पोस्टमध्ये काश्मीर मुद्द्यावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची आणि भारतासोबत व्यापार वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली, ज्यामुळे विश्लेषकांचे लक्ष वेधले.

अमेरिकेची बदलती भूमिका –
अमेरिकेचा दृष्टिकोन ७२ तासांत बदलला. ८ मे रोजी ट्रम्प यांनी तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले, तर उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हॅन्स यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितले की, अमेरिका युद्धात सहभागी होणार नाही, फक्त कूटनीती वापरेल. विश्लेषक मायकेल कुगेलमन यांच्या मते, १९९९ आणि २०१९ मध्ये अमेरिका मध्यस्थीमध्ये सक्रिय होती, पण यावेळी ती प्रारंभी निष्क्रिय दिसली. डेलावेयर विद्यापीठाचे प्रा. मुक्तदर खान यांनी सांगितले की, पाकिस्तानला आयएमएफकडून १ अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळाल्यावर युद्धबंदी झाली, जे अमेरिकेच्या दबावाचा परिणाम असू शकतो. भारताला द्विपक्षीय व्यापारात सवलती मिळाल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.

अमेरिकेचे हित –
विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका दक्षिण आशियातील संघर्ष टाळून चीनविरुद्धच्या रणनीतीवर लक्ष केंद्रित करू इच्छिते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशनचे प्रा. मनन द्विवेदी यांनी बीबीसीला सांगितले की, अमेरिका भारताचा रणनीतिक भागीदार आणि पाकिस्तानचा जुना सहकारी आहे. रशिया-युक्रेन, गाझा आणि चीनच्या मुद्द्यांमुळे अमेरिका नवीन संकट टाळू इच्छिते. सौदी अरब आणि इराणनेही मध्यस्थी केल्याचे त्यांनी नमूद केले. युद्धबंदीमुळे तणाव कमी झाला असला, तरी काश्मीर आणि सिंधु जल संधि यावर भविष्यातील चर्चा भारत-पाक संबंधांची दिशा ठरवेल.