Hotel-Restaurant : ‘हॉटेल व रेस्टोरंटना सक्तीचे सर्व्हिस चार्ज आकारण्यास मनाईच’; उच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितलं
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, काही रेस्टोरंट आजही ग्राहकांच्या बिलात सक्तीने सर्व्हिस चार्ज जोडत आहेत.

Hotel-Restaurant – हॉटेल आणि रेस्टोरंट मालकांना ग्राहकांकडून सक्तीने सर्व्हिस चार्ज वसूल करण्याची परवानगी देणारा कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यात आलेला नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, २८ मार्च २०२५ रोजीच्या निर्णयाविरोधात रेस्टोरंट असोसिएशनला कोणतेही अंतरिम संरक्षण मिळालेले नाही.
२८ मार्चच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाचे मार्गदर्शक तत्त्वे योग्य ठरवत सर्व्हिस चार्जवरील बंदी कायम ठेवली होती.
सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, काही रेस्टोरंट आजही ग्राहकांच्या बिलात सक्तीने सर्व्हिस चार्ज जोडत आहेत.
सीसीपीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हॉटेल आणि रेस्टोरंटना अशा प्रकारे सक्तीचा सर्व्हिस चार्ज आकारता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.






