मुंबई : महाराष्ट्रातील विविध १० जिल्ह्यांतील १० गावांमध्ये ‘मधाचे गाव’ ही योजना राबविण्याचा निर्णय राज्याच्या उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने ३० एप्रिल २०२५ रोजी घेतला आहे. सदर योजनेद्वारे राज्यात नैसर्गिक साधन संपत्ती लाभलेल्या विविध भागांमध्ये मधमाशांच्या संवर्धनातून तसेच मध आणि मधमाशांपासून तयार होणारी उत्पादनाची साखळी, प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था करण्यात येईल.

या माध्यमातून राज्यात एक प्रकारे मधूपर्यटन होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाने या योजनेसाठी राज्यातील दहा गावांच्या नावांचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर केला होता. या योजनेसाठी राज्य शासनाने ५ कोटी, १ लाख ९७ हजार रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली आहे. ज्या गावामध्ये ही योजना यावर्षी राबविण्यात येणार आहे, त्याच गावात सदर योजना पुढच्या वर्षीही राबविण्यात येईल, असे हमीपत्र शासनाकडे सादर करणे हे संबंधित ग्रामपंचायतीला आवश्यक असेल.

योजनेत समाविष्ट गावाच्या नावांची यादी बघून हे लक्षात येते की, गावांची निवड करताना संपूर्णपणे प्रादेशिक समतोल राखण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश अशा पाचही भागांतील गावे या यादीमध्ये आहेत. खेडेगावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असल्यामुळे ग्रामीण भाग हे व्यापाराचे केंद्र होण्यास तसेच ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस फार मोठी मदत मिळणार आहे.

योजना राबविणारी गावे
मधाचे गाव ही योजना घोलवड (ता. डहाणू, जि. पालघर), भंडारवाडी (ता. किनवट, जि. नांदेड), बोरझर (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार), काकडथाबा (ता. औंढा नागनाथ, जि. हिंगोली), चाकोरे (ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक), उडदावणे (ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर), शेलमोहा (ता. गंगाखेड, जि. परभणी), सिंधीविहीर (ता. कारंजा, जि. वर्धा), सानोशी (ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा) आणि आमझरी (ता. अमरावती, जि. अमरावती) या दहा गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.