पुणे -नव्या शर्थीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग 2 मधील इनाम व वतन जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बांधकामे नियमित करण्याबरोबर शासनाने इनाम व वतन जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामांसाठीच्या दंडाच्या रकमेतही कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेडी रेकनरच्या 75 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के इतके शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा पाटील, कुलकर्णी, देशपांडे, रामोशी आदी वतनांच्या जमिनींना होणार आहे. मात्र, महार वतन व देवस्थान जमिनींसाठी हा निर्णय लागू होणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. इनाम व वतन जमिनीवर दि.1 जानेवारी 2001 पूर्वी झालेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने गुंठेवारी कायदा केला. त्यापूर्वी इनाम व वतनाच्या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनीत रुपांतर करताना बाजारभावाच्या 50 टक्के रक्कम सरकारला द्यावी लागत असे. तर परवानगी न घेता या जमिनींवर अनधिकृत प्लॉट पाडून त्याची विक्री करण्यात आली असल्यास ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी बाजारभावाच्या 75 टक्के दंड आकारला जात होता. या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर गुंठेवारी कायद्यांतर्गत केवळ 25 टक्के दंड आकारणी करून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय मध्यंतरी सरकारने घेतला होता. त्यानुसार शासन निर्णयही काढण्यात आला. मात्र दंड कमी करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत महसूल विभागाने हा दंड पुन्हा 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मागील दोन वर्षांपूर्वी हा दंड कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यामध्ये रेडीरेकनरच्या 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के आकारून नियमित शुल्क व विकास आकार वसुल करून ही बांधकामे नियमित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अध्यादेशाची प्रतीक्षा राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून अध्यादेश काढणे आवश्यक आहे. शासनाचा अध्यादेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित झाल्यानंतरच नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
