मुंबई -राज्यात घरोघरी लसीकरणाची सुरुवात पुण्यातून करण्यात येणार आहे. यासाठी एक खास वेबसाइट तयार करण्यात येणार असून, त्याद्वारे इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारले जातील. पुणे महापालिकेचा विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्याची निवड करण्यात आली आहे. जर पुण्यात हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर तो इतर जिल्ह्यांतही राबवण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. पंचाहत्तर वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळून असलेल्या व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत वकील ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात माहिती दिली. मात्र, यात काही धोके आहेत जे भर न्यायालयात सांगता येणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले. यामुळे या मुद्द्यावर गुरुवारी न्यायालयाने एक विशेष बैठक बोलावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, अपेक्षा आहे राज्य सरकार सर्वांवर डॉक्टरच्या हमीपत्राची सक्ती करणार नाही. कोणत्याही मोठ्या शस्त्रक्रियेआधी रुग्णालयही हमीपत्र घेते. मात्र कुठलाही डॉक्टर रुग्णाबद्दल कधीही हमी देत नाही याचं भान ठेवा. त्यामुळे उशिराने का होईना राज्यात घरोघरी लसीकरण सुरू होणार असल्याबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. सध्या लसीकरण मोहिमेत परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणार असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले की, आतापर्यंत करोना लसीकरणाबाबत राज्य सरकार केंद्राच्या सूचनांचे पालन करत आहे. तसेच अद्याप राज्य सरकारच्या वतीने घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिलेला नाही. ज्या व्यक्तीला घरी जाऊन लस दिली जाईल, त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असेल, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी आणि उपचारांची कार्यवाही संबंधित डॉक्टरांची आणि कुटुंबीयांची राहील, असे हमीपत्रही देणे बंधनकारक असेल. तसेच एका वायलमधून एका वेळेस दहा जणांना लस दिली जाते. त्यामुळे दहा व्यक्ती असायला हव्यात. ज्यामुळे लस वाया जाणार नाही. जर राज्य सरकारने हा मसुदा मान्य केला तर तो केंद्रात पाठवून समंती घेण्यात येईल.
