घरांच्या किमती 8 ते 12 टक्क्यांनी झाल्या कमी नवी दिल्ली – जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत देशातील मोठ्या आठ शहरांतील घरांची विक्री 54 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या काळात घर विक्रीत दहा वर्षांचा नीचांक नोंदला आहे. घरांच्या दरातही या काळात 8 ते 12 टक्क्यांची घट नोंदली गेली असल्याचा दावा एका अभ्यास अहवालात करण्यात आला आहे. नाईट फ्रॅंक नावाच्या संस्थेने घरांची विक्री आणि दर याचा आढावा घेऊन तयार केलेल्या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे की, जानेवारी ते जून या काळामध्ये पुण्यातील घरांची विक्री 42 टक्क्यांनी कमी झाली. या काळात केवळ 10,049 घरे विकली गेली. गेल्या वर्षी या काळामध्ये 17,364 घरे विकली गेली होती. पुण्यासह देशातील मोठ्या आठ शहरांमध्ये या काळात घरांचे दर 8 ते 12 टक्क्यांनी कमी झाले. काही ठिकाणी तर अप्रत्यक्ष डिस्काउंट दिल्यामुळे घरांचे दर यापेक्षाही कमी झाले. पुण्यासह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या शहरांमध्ये जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात घर विक्री 27 टक्क्यांनी कमी होऊन 49,905 इतकी झाली आहे. गेल्या वर्षी या आठ शहरांमध्ये परिस्थिती चांगली होती. एप्रिल ते जून या लॉकडाउनच्या काळामध्ये तर या आठ शहरांमध्ये घरांची विक्री 84 टक्क्यांनी कमी होऊन ती केवळ 9,632 इतकी झाली आहे. केवळ घरांच्या विक्रीवर परिणाम झालेला नाही तर नव्या घराच्या योजनाही कमी संख्येने जाहीर झाल्या. 6 महिन्यांमध्ये या योजनांमध्ये 46 टक्क्यांची घट झाली आहे. या निराशाजनक परिस्थितीबाबत बोलताना नाईट फ्रॅंक या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी सांगितले की, लॉकडाऊनच्या अगोदरच रिऍल्टीत मंदीचा परिणाम झालेला होता. लॉकडाऊन नंतर उत्पन्नाची हमी नसल्यामुळे नागरिक घर खरेदी करण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. रखडलेली घरे पूर्ण करण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. मात्र, त्या योजनेची अजूनही पुरेशा प्रमाणात अंमलबजावणी झाली असल्याचे दिसत नाही. ज्यांनी कर्जावर घरे घेतले आहेत ते कर्ज परत करण्याचा नागरिकांसमोर प्रश्न निर्माण झाला असण्याची शक्यता आहे. कार्यालय जागेच्या मागणीतही घट जानेवारी ते जून या काळामध्ये भारतातील कार्यालयीन जागेच्या मागणीमध्ये 37 टक्क्यांची घट झाली आहे. या काळात फक्त 172 लाख वर्ग फूट जागा कार्यालयासाठी लीजवर घेण्यात आली. हा दहा वर्षांतील नीचांक असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. निवासी घरांबरोबरच कार्यालयीन जागेच्या मागणीतही घट होत आहे, ही चिंतेची बाब असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
