निवासी प्रकल्पासाठी भांडवल पुरवठा वाढण्याची गरज

पुणे – घरांचे दर 2016 च्या अगोदर वर्षाला 10 टक्‍केपेक्षा जास्त वाढत होते. मात्र, नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरानंतर ही दरवाढ थांबली आणि घरांचे दर कमी होत होते. मात्र, आता ही प्रक्रिया थांबली असून पुढील वर्षात घरांचे दर राष्ट्रीय पातळीवर 3 टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे.

देशभरातील रिऍल्टी क्षेत्रातील विश्‍लेषकांच्या मताच्या आधारावर तयार केलेल्या एका अभ्यास अहवालात ही माहिती देण्यात आली. त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर 2020 मध्ये घरांचे दर तीन टक्‍क्‍यांनी तर 2021 मध्ये 4.3 टक्‍क्‍यांनी वाढतील, असे सांगण्यात आले आहे.

2016 नंतर घर निर्मितीक्षेत्रात मंदी निर्माण झाली होती. बॅंकांकडून या क्षेत्राला फारसा वित्तपुरवठा होत नव्हता. त्यानंतर बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांकडूनही कर्जपुरवठा होण्यात अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे देशभरात हजारो प्रकल्प रखडले होते. केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन रखडलेल्या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्याचबरोबर वित्तीय संस्थांकडून 15 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे देशातील 1600 रखडलेले प्रकल्प सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे लाखो लोकांना त्यांचे घर मिळणार आहे. या कारणामुळे जरी या पूर्ण क्षेत्रात तेजी येणार नसली तरी मंदी थांबेल. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने या क्षेत्राला भांडवल पुरवठा करण्याबाबत काही ठोस निर्णय घेतले तर, आगामी काळात हे क्षेत्र पूर्णपणे रुळावर येऊ शकेल.

15 पैकी 11 विश्‍लेषकांनी सांगितले, या प्रश्‍नाचे रूप व्यापक असले तरी सरकारने जो निधी देऊ केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात आशावाद परतण्यास मदत मिळाली आहे. त्यामुळे घरांचे कमी होत असलेले दर आता काही प्रमाणात तरी वाढू शकतात. सध्या बॅंका आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था निवासी प्रकल्पासाठी भांडवल देण्यास तयार नाहीत. मात्र, त्यांच्याकडून व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी भांडवल पुरवठा सुरळीत आहे. कारण हे प्रकल्प यशस्वी होऊन कर्ज परतफेडीची त्यांना शाश्‍वती आहे. मात्र, मंदीमुळे नागरिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असल्यामुळे घरांची खरेदी अपेक्षेपेक्षा कमी होत आहे. त्यामुळेच घर निर्मिती क्षेत्रात मंदी असल्याचे त्यांना वाटते.

सरकारचा निधी अत्यल्प
सरकारने जो निधी देऊ केला आहे तो या क्षेत्राची व्यापकता पाहता कमी असल्याचे मत ऍनारॉक संस्थेचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी व्यक्‍त केले. या क्षेत्राला बॅंका आणि बिगर बॅंकिंग संस्थांकडून 2016 पूर्वी ज्या पद्धतीने वित्तपुरवठा होत होता. त्या पद्धतीने झाल्याशिवाय निकोपात वाढ होण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.