पुणे – राज्याच्या सर्व भागातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी होमगार्ड जवानांचा बंदोबस्त मागविण्याचा राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने होमगार्डच्या सर्व तालुका आणि जिल्हा कार्यालयांकडून त्याबाबतचा अहवाल मागविला आहे.

गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत शहरी भागांसह ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर अनाधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. ही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रयत्न करण्यात आले. त्यामध्ये काही प्रमाणात यश आले असले तरी ही अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे थांबलेली नाहीत, त्यामुळे राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून होमगार्ड जवानांचा बंदोबस्त घेण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे. राज्यात होमगार्ड जवानांची संख्या सध्या 40 हजारांच्या आसपास आहे. तालुका आणि जिल्हा पातळीवर होमगार्ड दलाची कार्यालये आहेत, त्याशिवाय होमगार्डचे जवान मानधनावर नियुक्त असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे जवान तत्काळ उपलब्ध होणार आहेत. ज्यावेळी बंदोबस्त असतो त्याचवेळी या जवानांची मदत घेतली जाते आणि त्यांना त्याच दिवसांचे मानधन मिळत असते. त्यामुळे या जवानांना या बंदोबस्तावर नेमल्यास त्यांनाही त्याचा आर्थिक लाभ होण्यास मदत होणार आहे.

या प्रस्तावाला येत्या काही दिवसांमध्येच उत्तर देण्यात येईल, अशी माहिती होमगार्ड दलाचे शहर समादेशक उत्तमराव साळवी यांनी दिली.