राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या आयुक्‍तांची राज्य सरकारकडे शिफारस

– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – धर्मादाय संस्थांकडून दिव्यांगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या विशेष शाळा, महाविद्यालय अथवा वसतिगृहात मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्यास विश्‍वस्तांना जबाबदार धरावे, अशी शिफारस राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागकडे केली आहे. यावर शासन काय निर्णय घेणार याबाबत संस्थाचालक आणि विश्‍वस्तांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात विविध धर्मादाय संस्थांमार्फत दिव्यांगांसाठी अनुदानित, विनाअनुदनित आणि कायमस्वरूपी विनाअनुदानित विशेष शाळा, कार्यशाळा, मतिमंद बालगृहे, शीघ्र निदान उपचार केंद्र, दिव्यांगांकरिता सल्ला आणि मार्गदर्शन केंद्र आणि पुनर्वसन प्रकल्प राबविले जातात. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामार्फत अशा संस्थांना परवाना देण्यात येतो. मात्र, काही शाळांमध्ये व्यवस्थापनाच्या दुर्लक्षामुळे त्रयस्थ व्यक्ती, तेथील कर्मचारी अथवा व्यवस्थापनातील सदस्यांकडून विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, दिव्यांग मुली आणि स्त्रियांचा विनयभंग होत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे.

अलीकडच्या काळात दिव्यांगांच्या शाळांमध्ये विशेषत: विनयभंग आणि बलात्कार होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा प्रकल्पांमध्ये प्रवेशित दिव्यांगांच्या सुरक्षेतील त्रुटींसाठी त्या संस्थेच्या विश्‍वस्तांना जबाबदार धरण्यात यावे अशी शिफारस दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे विश्‍वस्तांमधील संस्थांतर्गत वादामुळे शासनातर्फे दिव्यांगांसाठी दिल्या जाणाऱ्या लाभांपासून हे विद्यार्थी वंचित राहतात. त्यामुळे अशा वादग्रस्त संस्था आणि संस्थाचालकांना काळ्या यादीत टाकावे आणि कायमस्वरूपी शासकीय योजना राबविण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद केली आहे. याबाबत शासनाचे सर्वसमावेशक धोरण निश्‍चित गरजेचे आहे. त्यामुळे शासनाने या धोरणास मंजुरी द्यावी, अशी शिफारस या पत्रात करण्यात आली आहे.

शिफारसी स्वागतार्ह असल्या तरी अनेक विश्‍वस्त हे पूर्ण वेळ संस्था कार्याशी निगडित नसतात. त्यामुळे चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच दिव्यांग भगिनींच्या सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी महिला पर्यवेक्षिका आणि महिला सुरक्षा रक्षक नेमून त्यांच्यावर सुरक्षेची जबाबदारी निश्‍चित करणे योग्य होईल.
– ऍड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार, विश्‍वस्त-पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टीशनर्स असोसिएशन, पुणे.