नगर – नगर शहरात प्रमुख चौकांसह रस्त्याच्या कडेला दर्शनीभागात मोठ्या संख्येने होर्डिंग उभारण्यात आले आहे. त्यात अनधिकृत होर्डिंगची संख्या देखील मोठी आहे. त्यापैकी बहुतांशी होर्डिंग नागरिकांच्या जीवाला धोकादायक ठरणारी असतांनाही महापालिका प्रशासन कोणतीही कारवाई करतांना दिसत नाही. दर तीन वर्षांनी होर्डिंगच्या सुस्थितीबाबत महापालिकेकडे जाहीरात एजन्सीधारकांनी स्ट्रक्‍चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

महापालिकेला देखील या प्रमाणपत्राचा आग्रह करीत नसल्याने एजन्सीधारकांचे फावले आहे. त्यामुळे सध्या तरी शहरातील बहुतांशी होर्डिंग नगरकरांसाठी जीवघेणे ठरण्याची शक्‍यता आहे. जोरदार वादळात होर्डिंग कोसळल्यास पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे मोठा अपघात होण्याची शक्‍यता बळावली आहे. पिंपरी-चिंचवड येथे होर्डिंग कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला. अशा घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकारने दर तीन वर्षांनी अधिकृत स्ट्रक्‍चरल ऑडिटरकडून होर्डिंगचे स्ट्रक्‍चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत नियम जाहीर केले आहे.

अर्थात दर तीन वर्षांनी होर्डिंगची क्षमता तपासणी करणे आवश्‍यक असून त्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. त्यात अधिकृत होर्डिंग एक दाखवून दहा ठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत होर्डिंगमुळे अपघात झाला तर जबाबदार कोण असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

होर्डिंग्जमुळे शहराचे विद्रुपीकरण
महापालिका प्रशासन हे बाहुलेच झाले आहे. कोणीही ऐकत नाही. आपलीच मनमानी सुरू असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच शहरात मोठ-मोठे होर्डिंग तेही अनधिकृतपणे लावण्यात येत आहे. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. कोणाचाही वाढदिवस असला तरी शहरभर होर्डिंग उभारले जातात. महापालिकेची परवानगी न घेताच हे होर्डिंग उभारले जात असून महापालिका देखील हे उघड्या डोळ्याने पाहण्यापलिकडे काहीच करू शकत नसल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नावर पाणी
अधिकृत होर्डिग उभारणाऱ्या एजन्सीकडून महापालिका तुटपुंजी रक्‍कम देऊन बोलवण करण्यात येत असून एजन्सी मात्र जाहीरातदारांकडून लाखो रूपये घेत आहे. त्यात अनधिकृत होर्डिंगबाबत तर कोणीच काही बोलत नाही. त्यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे.