सातारा, (प्रतिनिधी) – मालवाहतूकदारांसाठी जाचक असलेल्या वादग्रस्त ‘हिट अँड रन’ कायद्यातील कलम 106(2) चा पुनर्विचार करण्यात येईल. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांशी विचारविनिमय केल्याशिवाय हा कायदा लागू करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिल्याची माहिती संघटनेचे मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य प्रकाश गवळी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

या पत्रकात म्हटले आहे की, ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांची ना. पियुष गोयल यांच्यासोबत नवी दिल्लीत नुकतीच महत्त्वाची बैठक झाली. यात सर्व महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात भारतीय न्यायसंहिता 2023 मध्ये लागू केलेले कलम 106(2) रद्द करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचारविनिमय केल्याशिवाय हे कलम लागू करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी यापूर्वी दिले होते. त्याला गोयल यांनी दुजोरा देऊन, संघटनेशी चर्चा करण्याचे मान्य केले.

‘जीएसटी’मुळे राज्यांच्या सीमांवरील तपासणी नाक्यांची आवश्यकता उरलेली नाही. तेथे मालवाहतुकीची वाहने थांबवल्याने वेळ, इंधन यांचा अपव्यय होतो. अडवणूक, भ्रष्टाचार होत असल्याने हे तपासणी नाके त्वरित बंद व्हावेत, या मागणीला गोयल यांनी तत्वतः मान्यता दिली. यावर तोडगा काढण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या सचिवांमार्फत राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. वाहतूकदारांचे प्रतिनिधित्व असलेली उच्चस्तरीय कोअर कमिटी गठीत करण्याची, अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी रास्त आहे. अशी समिती स्थापन करून वाहतूक क्षेत्राचे प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाहीदेखील मंत्र्यांनी दिली.

त्यानंतर ना. गोयल यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सचिवांशी चर्चा केली. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष अमृतलाल मदान, चेअरमन जी. आर. षण्मुगप्पा, माजी अध्यक्ष बालमलकित सिंग, उपाध्यक्ष जसपाल सिंग, टोल समिती अध्यक्ष निमेष पटेल, मुकेश दवे आणि बी. जी. लिंगराजू यांचा समावेश होता.