‘एचएएल’च्या आर्थिक दरात उच्चांकी वाढ
2018-19 या आर्थिक वर्षात 7.8 टक्के दर
कार्यक्षमतेबाबत होणाऱ्या उलटसुलट चर्चांना कंपनीकडून चोख उत्तर
पुणे – राफेल विमान व्यवहाराबाबत उठणारे प्रश्न आणि त्यावरून हिंदुस्थान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) या कंपनीच्या कार्यक्षमतेबाबत होणाऱ्या उलटसुलट चर्चांना कंपनीने चोख उत्तर दिले आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात 7.8 टक्के हा आतापर्यंतचा उच्चांकी आर्थिक दर गाठला आहे. कंपनीची ही घोडदौड अशाचप्रकारे सुरू राहणार असून आगामी काळात आणखी चांगली कंत्राटे मिळण्याची शक्यता “एचएएल’ कंपनीतर्फे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे वर्तविण्यात आली आहे.
भारतीय हवाई दल आणि संरक्षण उत्पादनासाठी महत्त्वाची कंपनी मानली जाणाऱ्या हिंदुस्थान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) या कंपनीच्या आर्थिक दरात भरघोस वाढ झाली आहे. संरक्षण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या “एचएएल’ कंपनीद्वारे भारतीय लष्कर आणि हवाई दलासाठी विविध संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती केली जाते. मंत्रालयातर्फे “मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतीय उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबविण्यात आले होते. त्यानुसार अधिकाधिक वस्तूंचे उत्पादन हे भारतात केले जातील यावर भर देण्यात आला होता. यामध्ये “एचएएल’ कंपनीची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण होती. यामुळेच कंपनीने 2018-19 या आर्थिक वर्षात 7.8 टक्के हा आतापर्यंतचा सर्वात उच्चांकी आर्थिक दर गाठला असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
सध्यस्थितीत “एचएएल’कडे तब्बल 58 हजार कोटींच्या संरक्षण उत्पादनांची मागणी असून, आगामी काळात यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: लाइट कॅम्बॅट एअरक्राफ्ट आणि हेलिकॉप्टरच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता असून त्यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचेही कंपनीने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले आहे.
सर्व प्रश्नांना पूर्णविराम
गेले वर्षभर राफेल विमानांच्या व्यवहारामुळे कंपनीबाबत विविध उलटसुलट चर्चा केल्या जात होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने कंपनीच्या कार्यक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते होते. तर काहींकडून सरकार मुद्दामहून “एचएएल’कडे दुर्लक्ष करत आहे. संरक्षण व्यवहारात कंपनीला डावलले जात आहे, अशाप्रकारचे आरोप केले जात होते. मात्र, कंपनीतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या या अहवालामुळे सर्व प्रश्नांना पूर्णविराम लागला आहे.
