Hindenburg Report ।  हिंडेनबर्ग संशोधनाच्या नव्या अहवालानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या अहवालात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) चे अध्यक्ष माधबी पुरी बुच आणि त्यांच्या पतीवर अनेक आरोप करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी काँग्रेसच्या वतीने एक निवेदन जारी केले की,’अदानी मेगास्कॅमच्या चौकशीसाठी सेबीची विचित्र अनिच्छा बर्याच काळापासून लक्षात आली आहे, विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीने आपल्या अहवालात असे निदर्शनास आणले होते की SEBI ने 2018 मध्ये परकीय निधीच्या अंतिम फायदेशीर (म्हणजे वास्तविक) मालकीशी संबंधित अहवाल आवश्यकता कमकुवत केल्या होत्या आणि 2019 मध्ये त्या पूर्णपणे काढून टाकल्या होत्या.’

In true Adani style – even SEBI Chairman is investor in his group. Crony Capitalism at its finest. @CBiHeadquarters & @Dir_ED – will you be filing POCA and PMLA cases or not?

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 10, 2024

जयराम रमेश यांच्या मते,’हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या ताज्या आरोपांमुळे गौतम अदानी यांच्या SEBI चेअरमनपदी नियुक्ती झाल्यानंतर लगेचच बुच यांच्यासोबतच्या 2022 च्या सलग दोन बैठकींबद्दल नवीन प्रश्न निर्माण होतात.’

Hindenburg Report ।  हिंडेनबर्गचा नवीन अहवाल काय म्हणतो?
यूएस-स्थित शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने शनिवारी आपल्या नवीन अहवालात म्हटले आहे की, ‘सेबीच्या अध्यक्षा माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित ऑफशोअर संस्थेमध्ये भागीदारी केली आहे.

व्हिसलब्लोअर दस्तऐवजांचा हवाला देऊन, असा दावा करण्यात आला आहे की, या संस्था गौतम अडाणी यांचा मोठा भाऊ विनोद अदानी  पैशांची उधळपट्टी करण्यासाठी वापरलेल्या नेटवर्कचा भाग होत्या

अहवालानुसार, एप्रिल 2017 ते मार्च 2022 पर्यंत, बुचने अगोरा पार्टनर्स नावाच्या ऑफशोअर सिंगापूर कन्सल्टिंग फर्ममध्ये 100 टक्के हिस्सा घेतला होता. 16 मार्च 2022 रोजी, SEBI चेअरपर्सन म्हणून त्याची नियुक्ती झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनंतर, बूच यांनी शांतपणे शेअर्स त्यांच्या पतीकडे हस्तांतरित केले. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे अदानी समूहाविरुद्ध तपास करताना सेबीची “निःपक्षपातीपणा” ‘संशयास्पद’ आहे.