नवी दिल्ली – कर्नाटकातील हिजाब बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज (गुरुवार ) निकाल दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारचा निर्णय वैध ठरवला. हिजाबवरील बंदी योग्य की अयोग्य याचा निर्णय आता  सरन्यायाधीश यू. यू. लळित घेतील. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निकाल दिला तेव्हा दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर वेगवेगळी मते मांडली. 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतील 4 पैलू

न्यायमूर्ती धुलिया यांचा निकाल :
माझ्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे,’मुलीच्या शिक्षणाचा’… माझ्या दृष्टीने हा निवडीचा विषय आहे. यापेक्षा जास्त ना कमी. माझा वेगळा दृष्टिकोन आहे आणि मी या याचिकांना परवानगी देतो.

न्यायमूर्ती गुप्ता यांचा निर्णय:
न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली आणि या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याला 11 प्रश्न विचारले. त्यानंतर आमच्यात मतभेद असल्याचे सांगत त्यांनी याचिका फेटाळून लावली.

यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता म्हणाले की,’हे प्रकरण सीजेआयकडे पाठवले जात आहे जेणेकरून ते योग्य निर्देश देऊ शकतील. याचिकाकर्त्यांचे वकील एजाज मकबूल म्हणाले की,’आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मोठे खंडपीठ किंवा दुसरे खंडपीठ स्थापन करायचे की नाही याचा निर्णय सीजेआय घेतील.’

हिजाबवरील बंदी कायम राहणार :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बी नागेश म्हणाले की,’कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय सध्या तरी लागू राहील. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवरील बंदी कायम राहणार आहे.’

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की,’विद्यार्थिनींसह मुलीही भारताच्या नागरिक आहेत. अशा परिस्थितीत ड्रेस कोडचा नियम लागू करणे हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल.’

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले
हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 26 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने धार्मिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याकडे न पाहता हिजाब बंदीवर निर्णय दिल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगडे आणि कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली, तर सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

उडुपीवरून वाद सुरू झाला
कर्नाटकातील हिजाबचा वाद जानेवारीच्या सुरुवातीला उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात सुरू झाला, जिथे मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करण्यात आली होती. शाळा व्यवस्थापनाने हे गणवेश संहितेच्या विरोधात म्हटले होते. यानंतर हा वाद इतर शहरातही पसरला.

मुस्लीम तरुणी याला विरोध करत आहेत, त्याविरोधात हिंदू संघटनांशी संबंधित तरुणांनीही भगवी शाल पांघरून विरोध सुरू केला. या आंदोलनाचे महाविद्यालयात हिंसक चकमकीत रूपांतर झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराचा मारा करावा लागला.