– सत्यसाई पी एम
Passport : परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की भारतीय पासपोर्ट (Passport) हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही. त्यावरून भारतीय नागरिकत्वाच्या पुराव्याविषयी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.

जर पासपोर्टच अंतिम पुरावा नसेल, तर भारतीय नागरिकत्व नेमके कशाने सिद्ध होते? आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड किंवा जन्मदाखला यांपैकी कोणता दस्तऐवज निर्णायक मानला जातो? की भारतात नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी वेगळीच कायदेशीर व्यवस्था आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना सर्वप्रथम एक मूलभूत गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.

भारतात नागरिकत्व सिद्ध करणारा एकमेव युनिव्हर्सल दस्तऐवज अस्तित्वात नाही. ही केवळ प्रशासकीय भूमिका नसून भारतीय नागरिकत्व कायद्याची मूलभूत रचना आहे. म्हणूनच नागरिकत्वाचा प्रश्न एका ओळखपत्रापुरता मर्यादित नसून तो राज्यघटना, नागरिकत्व अधिनियम, न्यायालयीन निर्णय व उपलब्ध पुराव्यांच्या एकत्रित परीक्षणाशी संबंधित आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या वेळी घटनाकारांसमोर सर्वांत मोठे आव्हान होते ते फाळणीनंतरच्या विस्थापित लोकांचे. लाखो लोक भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान स्थलांतरित झाले होते. अशा परिस्थितीत भारतीय नागरिक कोण? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 5 ते 11 मध्ये नागरिकत्वासंबंधी मूलभूत तरतुदी आहेत. मात्र, घटनाकारांनी भविष्यातील बदल लक्षात घेऊन संसदेला स्वतंत्र कायदा करण्याचा अधिकार दिला.

त्यातून नागरिकत्व अधिनियम, 1955 अस्तित्वात आला आणि आजही भारतातील नागरिकत्वाचे (Passport) सर्व प्रश्न त्याच कायद्याच्या चौकटीत निकाली काढले जातात. याच कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व जन्माने, वंशपरंपरेने, नोंदणीद्वारे, नैसर्गिकीकरणाद्वारे आणि नवीन भूभाग भारतात समाविष्ट झाल्यास मिळू शकते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाचा नागरिकत्वाचा आधार एकसारखा असणे शक्य नाही. जन्माने नागरिक झालेल्या व्यक्तीकडे जन्मदाखला महत्त्वाचा ठरू शकतो; तर नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळविलेल्या व्यक्तीसाठी केंद्र सरकारने दिलेले नागरिकत्व प्रमाणपत्र हे निर्णायक दस्तऐवज ठरते.

नुकतेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले की पासपोर्ट (Passport) हा प्रवासासाठीचा अधिकृत दस्तऐवज आहे; तो नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही. पासपोर्ट नागरिकत्वाचा एक महत्त्वाचा पुरावा असू शकतो; परंतु वाद निर्माण झाल्यास तो एकटाच निर्णायक ठरत नाही. यामागील कायदेशीर कारण समजून घेणे आवश्यक आहे.

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 आणि नागरिकत्व अधिनियम, 1955 हे दोन वेगवेगळे कायदे आहेत. पासपोर्ट अधिनियमानुसार परदेश प्रवासासाठी पासपोर्ट जारी केला जातो; तर नागरिकत्व अधिनियम व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे की नाही, हे निश्चित करतो. त्यामुळे पासपोर्ट जारी झाला म्हणजे नागरिकत्वाबाबतचा प्रश्न कायमचा निकाली निघाला, असे मानता येत नाही.

एखाद्या प्रकरणात नागरिकत्वाबाबत वाद निर्माण झाल्यास न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरण इतर सर्व पुराव्यांचाही विचार करते. सर्वोच्च न्यायालयाने पासपोर्टचे महत्त्व अधोरेखित केले असले, तरी त्यातून पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम आणि निर्विवाद पुरावा ठरतो, असा निष्कर्ष काढलेला नाही. तो नागरिकत्वासंबंधी महत्त्वाचा पुरावा असला तरी आवश्यक असल्यास इतर पुराव्यांच्या संदर्भात त्याची पडताळणी होऊ शकते.

अनेकदा आधार कार्डाबाबतही गैरसमज आढळतो. आधार हे भारतातील रहिवाशांना देण्यात येणारे ओळख आणि पत्त्याचे डिजिटल प्रमाणपत्र आहे. आधार प्राधिकरणाने सुरुवातीपासून स्पष्ट केले आहे की आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. भारतात कायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेली काही परदेशी व्यक्तीदेखील आधार मिळवू शकतात.

त्यामुळे आधारचा उपयोग ओळख, पत्ता आणि विविध शासकीय सेवांसाठी होतो; नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी नाही. मतदार ओळखपत्राबाबतही परिस्थिती अशीच आहे. मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच असला, तरी मतदार यादीतील नाव हे नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय ठरत नाही. ‘लाल बाबू हुसेन विरूद्ध निवडणूक नोंदणी अधिकारी’ (1995) या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादीतील नोंद महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले; मात्र ती नागरिकत्वाबाबत अंतिम आणि अपरिवर्तनीय निष्कर्ष नाही, असेही स्पष्ट केले.

याच कारणामुळे अलीकडील मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकनादरम्यान काही नागरिकांनी आपले पासपोर्ट दाखवून नाव समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. यावरून एक बाब स्पष्ट होते की, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, आधार, पॅन किंवा रेशन कार्ड यांपैकी कोणतेही एक दस्तऐवज नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय देत नाही. निर्णय हा उपलब्ध पुराव्यांच्या एकत्रित साखळीवर आधारित असतो.

नागरिकत्वाच्या संदर्भात सर्वाधिक गोंधळ निर्माण होतो तो जन्माने मिळणार्‍या नागरिकत्वाबाबत. कारण नागरिकत्व अधिनियमात वेळोवेळी (Passport) झालेल्या दुरुस्त्यांमुळे जन्माच्या कालावधीनुसार नियम बदलले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी एकच नियम लागू होत नाही.

26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 या कालावधीत भारतात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, तिच्या पालकांचे नागरिकत्व काहीही असले तरी, भारतीय नागरिक मानण्यात आले. त्या काळात भारताने जन्मभूमीच्या तत्त्वाला अधिक महत्त्व दिले होते. त्यामुळे त्या कालावधीतील नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जन्मस्थान आणि जन्मतारीख दर्शविणारे पुरावे विशेष महत्त्वाचे ठरतात.

मात्र, 1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 या कालावधीत जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी कायद्यात बदल करण्यात आला. या कालावधीत जन्मलेल्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी किमान एक पालक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक ठरविण्यात आले. त्यामुळे केवळ जन्मदाखला पुरेसा राहत नाही तर, पालकांच्या नागरिकत्वासंबंधी पुराव्यांचाही विचार केला जातो.

त्यानंतर 3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी नियम अधिक कठोर झाले. या कालावधीत जन्मलेल्या व्यक्तीसाठी एक पालक भारतीय नागरिक असणे आणि दुसरा पालक बेकायदेशीर स्थलांतरित नसणे ही अट घालण्यात आली. या दुरुस्तीमागे सीमावर्ती भागांतील अनधिकृत स्थलांतर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता होत्या. परिणामी, आज नागरिकत्व सिद्ध करताना केवळ जन्मतारीख नव्हे, तर पालकांची कायदेशीर स्थितीही महत्त्वाची ठरते.

याच कारणामुळे गृह मंत्रालयाने संसदेत स्पष्ट केले होते की भारतात नागरिकत्व सिद्ध करणारा कोणताही एकच सार्वत्रिक दस्तऐवज अस्तित्वात नाही. नागरिकत्व अधिनियमातील विविध तरतुदींनुसार नागरिकत्व मिळविण्याचे मार्ग वेगवेगळे असल्याने पुरावेही वेगवेगळे असू शकतात. नोंदणीद्वारे किंवा नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळविणार्‍यांना सरकारकडून नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले जाते आणि ते निर्णायक दस्तऐवज मानले जाते.

परंतु जन्माने किंवा वंशपरंपरेने नागरिकत्व मिळालेल्या बहुसंख्य भारतीयांकडे असे प्रमाणपत्र नसते. अशा वेळी जन्मदाखला, पालकांचे दस्तऐवज, शालेय दाखले, जमिनीचे अभिलेख, सरकारी नोंदी आणि इतर सहाय्यक पुरावे यांचा एकत्रित विचार केला जातो. यावरून स्पष्ट होते की, भारतीय नागरिकत्वाची संकल्पना ‘एका कागदपत्राची’ नसून ‘पुराव्यांच्या साखळीची’ आहे.

नागरिकत्वाकडे (Passport) पाहताना राजकीय भूमिका व कायदेशीर वास्तव यात फरक करणे आवश्यक आहे. कारण वैध भारतीय नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये.