पुणे  -रिंगरोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यामध्ये येणारी 30 ते 40 टक्के वाहतूक बाहेरच्या बाहेरून मार्गस्थ होईल. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या, पुणेकरांचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्‍वास एमएसआरडीसीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव यांनी व्यक्त केला. पश्‍चिम रिंग रोड मार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती द्यायची असून पूर्व चक्राकार मार्गासाठीच्या भूसंपादनाबाबतही वेळेत नियोजन करण्यात येईल. एमएसआरडीसी ही राज्यातच नव्हे तर देशात जमिनीचा सर्वाधिक मोबदला देणारी यंत्रणा असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले.

रिंग रोड भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त कार्यशाळा नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, अधीक्षक अभियंता राहूल वसईकर, अपर जिल्हाधिकारी हणुमंत अरगुंडे आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, राज्याच्या सकल राज्य उत्पादनामध्ये (जीएसडीपी) पुणे शहर व जिल्ह्याचे 15 टक्के इतके योगदान असते.

प्रस्तावित रिंगरोडमुळे मालवाहतुकीला अधिकच गती मिळून यामध्ये अधिक भर पडेल. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी गतीने भूसंपादन प्रक्रिया करुन प्रकल्पाला सुरुवात होणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकल्पात मोबदल्याची रक्कमही समाधानकारक निश्‍चित करण्यात आलेली असल्याने संमती करारनामे व संमती निवाड्यांना जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे. संमती करारनाम्याद्वारे एकूण मोबदल्याच्या 25 टक्के अतिरिक्त वाढीव मोबदला प्राप्त होऊ शकतो. या बाबीसह पारदर्शक पद्धतीने, लोकांच्या सर्व शंकांचे शंभर टक्के निराकरण करत व योग्य दस्ताऐवजीकरण करत काम केल्यास सर्व प्रक्रिया गतीने आणि जमीनधारकांच्या सहकार्याने पूर्ण होईल, असा विश्‍वासही जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

भूसंपादन प्रक्रियेत वाखाणण्याजोगे काम

गेल्या 2 वर्षात पुणे जिल्ह्यातील महसूल, भूसंपादन, भूमी अभिलेख, मूल्यांकन आदी सर्वच विभागांनी अतिशय वेगाने काम करुन मेट्रो मार्ग, पालखी मार्ग, पुणे-मीरज नवीन ब्रॉडगेज लाईन, लोणंद-बारामती नवीन रेल्वेमार्ग, चांदणी चौक एकात्मिक प्रकल्प आदींसाठी भूसंपादन प्रक्रियेत वाखाणण्याजोगे काम केले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनासाठीही आवश्‍यक नोटिसा देणे, गावनिहाय शिबिरे आयोजित करावीत, या प्रक्रियेत ग्रामस्तरीय तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, भूकरमापक यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.