Germany : जर्मनीने आपल्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी आणि आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची घसरलेली लोकप्रियता सावरण्यासाठी गुरुवारी एका व्यापक आर्थिक सुधारणा आराखड्याची घोषणा केली आहे.

चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी जाहीर केलेल्या या ३४ कलमी पॅकेजमध्ये कर कपात, कल्याणकारी योजनांमधील बदल, नोकरशाहीचा बोजा कमी करणे आणि कामगार बाजाराचे नियम शिथिल करणे यांसारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपायांचा समावेश आहे.

गेल्या काही वर्षांत चीनच्या वाढत्या औद्योगिक प्रभावामुळे आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी युरोपियन वस्तूंवर लादलेल्या दंडात्मक करांमुळे जर्मनीच्या निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. याशिवाय, देशांतर्गत अपुरी गुंतवणूक, वाढते कर आणि कडक नियमांमुळे जर्मनीची जागतिक स्पर्धात्मकता कमी झाली होती. ही दुरवस्था सुधारण्यासाठी आणि शेजारील देशांच्या बरोबरीने येण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी जाहिर केलेल्या 34 कलमी पॅकेजममध्ये, मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील करदात्यांना वर्षाला १० अब्ज युरोची कर सवलत दिली जाणार असून हा निधी उभारण्यासाठी वर्षाला २.५ लाख युरोपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या श्रीमंतांवर कर वाढवला जाणार आहे. तसेच निवृत्तीचे वय टप्प्याटप्प्याने ६७ वरून ७० वर्षे केले जाणार आहे.

यामुळे कंपन्यांना उच्च उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे आणि कंत्राटी कामगार भरणे सोपे होणार आहे. आजारपणाच्या रजेचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जातील. याबरोबरीने चिनी मालाचा पूर रोखण्यासाठी जर्मनी युरोपियन युनियनच्या माध्यमातून अँटी-डंपिंग नियमांना पाठिंबा देणार असल्याचे या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मर्झ यांचा शेवटचा प्रयत्न –

उद्योजक आणि तज्ज्ञांनी या सुधारणांचे स्वागत केले असले तरी, काही व्यावसायिक संघटनांनी याला अपुरे म्हटले आहे. वर्षभरापूर्वी सत्तेवर आलेल्या आणि सध्या तीव्र अलोकप्रियतेचा सामना करणाऱ्या चॅन्सेलर मर्झ यांच्या सरकारसाठी हा राजकीयदृष्ट्या शेवटचा प्रयत्न मानला जात आहे. जनमत चाचण्यांमध्ये अति-उजव्या ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ पक्षाने सत्ताधारी आघाडीला मागे टाकल्यामुळे, या निर्णायक सुधारणांद्वारे मतदारांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.