प्रशासनात समन्वय नसल्याचा राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसतोय फटका

पुणे – वैद्यकीय, कृषी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी आवश्‍यक असलेली शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया कोणी करायची या प्रशासकीय गोंधळामुळे शासनाची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्थांना शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. राज्य शासनाच्या महाआयटी विभाग आणि शुल्क निर्धारण समिती (एफआरए) या दोन विभागात समन्वय नसल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राज्यातील वैद्यकीय, कृषी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. त्यात शुल्क निर्धारण समितीकडून (एफआरए) शिक्षण संस्थांचे शुल्क निश्‍चित करून दिले जाते. त्यानंतर संस्थांकडून महा-डीबीटीच्या संकेतस्थळावर शुल्क मान्यतेसंदर्भातील माहिती भरली जाते. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन ऑनलाइन पद्धतीने शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. त्यानुसार “एफआरए’कडून शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया करण्याबाबत महा-आयटीला जानेवारीमध्ये कळवण्यात आले. तर हा बदल पुढील वर्षीपासून करण्याच्या अनुषंगाने महा-आयटीकडून “एफआरए’ला पत्र देण्यात आले. त्यामुळे आता शुल्क मान्यतेचे काम कोणी करायचे, या गोंधळात शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया रखडली आहे. या सर्वांचा फटका विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांना बसत आहे. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असून, महाविद्यालयांनाही वार्षिक खर्च भागविण्यासाठी निधी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.