मुंबई – टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंटस अर्थात “टीआरपी’ गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राज्य पातळीवरील आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. तपास यंत्रणांनी तपासणी करताना वस्तुनिष्ठ आणि जबाबदार असले पाहिजेत, असे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या पिठाने सुनावले. या प्रकरणाचा तपास दीर्घकाळापर्यंत चालता कामा नये. तपास यंत्रणांनी ठराविक वेळी तपास थांबवला पाहिजे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

“टीआरपी’गैरव्यवहार प्रकरणी ईडी, सीबीआय आणि राज्य पोलीसही तपास करत आहेत. या सर्व यंत्रणांनी जबाबदारीने, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनाच्या आधारे तपास करायला हवा. त्यांचा तपास म्हणजे आणखी एक समस्या असता कामा नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टिव्ही वृत्तवाहिनीची मालकी असलेल्या एआरजी आऊटलर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम युक्तिवाद ऐकताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. या याचिकेद्वारे तपासादरम्यान काही सवलतींची मागणी केली होती.

दीर्घकाळ चाललेल्या या तपासादरम्यान गोस्वामी आणि इतरांना केवळ संशयित म्हटले जात आहे. मात्र त्यांना आरोपी म्हटले गेलेले नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले गेले. त्यावर या सर्वांना अटक करण्यामागील ठोस कारण तपास अधिकाऱ्यांकडे का नाही आणि या प्रकरणचा तपास आणखी किती दिवस चालणार, अशी विचारणा न्यायालयाने तपास यंत्रणांना केली.