High Court : प्रसिद्ध ब्रँड्सच्या नावाने बनावट कपडे विकल्यामुळे नागपुरातील दोन आरोपींविरोधात दाखल एफआयआर व खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे.

हा गुन्हा चुकीच्या पद्धतीने कॉपीराइट कायद्यांतर्गत नोंदवण्यात आला आणि ट्रेडमार्क कायद्यामधील अनिवार्य प्रक्रियांचे पालन केले गेले नाही, असे निर्णयात नमूद करण्यात आले. हा निर्णय न्या. महेंद्र चांदवाणी यांनी दिला.

संदीप दुबे व सुशांत गंधमवार, अशी आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याविरोधात कोतवाली पोलिसांनी कॉपीराइट कायद्यातील कलम ५१ आणि ६३ अंतर्गत एफआयआर आणि जेएमएफसी न्यायालयात (High Court) खटला दाखल केला होता.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, या कायद्याच्या कलम १३ अंतर्गत मिळणारे कॉपीराईट संरक्षण हे केवळ साहित्य, नाट्यविषयक, संगीत, कलात्मक रचना, चित्रपट आणि ध्वनिमुद्रणे यांच्यापुरतेच मर्यादित आहे. त्यातील तरतुदी येथे लागू होत नाही.

आरोपी कपड्यांचे उत्पादन करत होते किंवा त्यावर आपला कॉपीराईट असल्याचा दावा करत होते, असा आरोपही सरकारी पक्षाने केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात जास्तीत जास्त ट्रेडमार्क कायद्याच्या कलम १०४ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.

फसवणुकीचा पुरावा नाही
ट्रेडमार्क्स कायद्यातील कलम ११५ अन्वये आवश्यक असलेल्या सुरक्षात्मक तरतुदींचे या प्रकरणात उल्लंघन झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ट्रेडमार्क प्रकरणांमध्ये झडती आणि जप्तीची कारवाई केवळ पोलिस उपअधीक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यामार्फतच केली जाऊ शकते; परंतु या प्रकरणात ती कारवाई पोलिस उपनिरीक्षकामार्फत करण्यात आली.

न्यायालयाने (High Court) असेही नमूद केले की, बनावट उत्पादने खरेदी केल्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याची कोणतीही तक्रार कोणत्याही ग्राहकाने केलेली नाही. त्यामुळे फसवणुकीचा गुन्हाही सिद्ध होत नाही.