मुंबई – करोनाच्या काळात समुह संसर्गाचा धोका कायम असल्याने पर्युषण काळात जैन मंदिर खुली करण्याची परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली आहे.

मॉल्स, सलून, वाईन शॉप्स, दुकानं सुरू झाली मग धार्मिक स्थळांवर बंदी का? असा सवाल करत शनिवारपासून सुरू होणाऱ्या पर्युषण काळात जैन मंदिरात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत भांडुपमधील रहिवासी अंकित वोरा आणि काही जैन ट्रस्टनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस जे काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

जैन धर्मियांची लोकसंख्या ही शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेने निव्वळ एक टक्का आहे. तसेच आगामी काळ हा त्यांच्या धर्मातील पवित्र असा पर्युषण काळ आहे. तेव्हा आमच्या मागणीचा विशेष विचार करावा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर सर्वच सण आणि दिवस हे पवित्र असतात. मात्र, आमचे सगळ्याच जात, धर्मियांच्या सुरक्षिततेला प्रमुख प्राधान्य असल्याचे नमूद करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत याचिका सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. 

येत्या 15 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान येणाऱ्या पर्युषण सोहळ्यात जैन मंदिर खुली करून तिथं श्वेतांबर मूर्ती पूजक जैन समूदायाला पुजा करण्याची परवानगी त्यांनी मागितली आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्व धर्मातील सण उत्सवांवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही एका विशिष्ठ समुदायाला त्यातनं सूट देता येणार नाही.

राज्य सरकारच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. केंद्र सरकारने प्रार्थना स्थळे खुली करण्यावर बंधन लावलेले नाही. त्यामुळे प्रार्थना स्थळांवर जायला सशर्त परवानगी आहे. मात्र, राज्य सरकारने यावर परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यायला हवा, असे केंद्र सरकारने हायकोर्टाला सांगितले होते.