High Court of Bombay at Goa : विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली गोव्यातील परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर पाच सदस्यांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्‍या गोवा खंडपीठाने (High Court of Bombay at Goa) भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्या. वाल्मिकी मेनेझेस आणि न्या. अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील रहिवासी असलेल्या परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म ८ भरला होता. परंतु तो फेटाळला गेल्यामुळे निवडणूक आयोगाने (High Court of Bombay at Goa) त्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली होती. या कारवाईला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही रिट याचिका सप्टेंबर महिन्यात दाखल करण्‍यात आली होती.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील गौरीश अग्नी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने (High Court of Bombay at Goa) ही विनंती फेटाळून लावली.

खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही या आदेशातील निर्देशांना स्थगिती देण्यास नकार देतो. कारण हे निर्देश याचिकाकर्त्यांना मतदार म्हणून यादीत समाविष्ट करण्याशी संबंधित आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.