मुंबई – राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर २६ फेब्रुवारीपासून राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले. याविरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

अशीच याचिका सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी अँड. राकेश पांडे यांच्यामार्फत सोमवारी दाखल केली होती. या संदर्भात आज मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर सहा आठवड्यांसाठी या प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली आहे.

राज्य सरकारने दिलेले १० टक्के मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचे अधोरेखित करत त्यांचे आरक्षण फेटाळल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

योग्य प्रक्रियेविना, नियम न पाळता राज्य सरकार आणि विरोधकांनी संयुक्तपणे हा निर्णय घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कोणत्याही दुर्मिळ परिस्थितीशिवाय ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घेण्याचे हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित पाऊल असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. प्रत्येकजण आरक्षणाला पाठिंबा देत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पण खुल्या किंवा सर्वसाधारण जागा केवळ ३८ टक्के असल्याबद्दल कुणालाच काही नाही.