नेवासे : नेवासे नगरपंचायतीतील कथित बनावट ठरावांच्या आधारे विकास कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला. दि. ३१ मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मंजुरीला पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी व अभय डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देत संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिलेले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी निश्चित करण्यात येणार आहे.

या दाव्यात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. एस. एस. गंगाखेडकर यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली न्यायालयासमोर माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेली कागदपत्रे, सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त,अजेंडा तसेच इतर संबंधित अभिलेख सादर करण्यात आलेले आहेत. या कागदपत्रांचा प्राथमिक विचार करून न्यायालयाने प्रथमदर्शनी प्रकरण गांभीर्याने घेण्यासारखे असल्याचे मान्य करत प्रतिवादींना नोटीस बजावत अंतरिम स्थगितीचा मोठा दिलासा दिला आहे.

या याचिकेत करण्यात आलेला दावा असा की, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर नसलेले व सभेत मंजूर न झालेले ठराव क्रमांक २०,२२,२३ व २४ यांच्या आधारे विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात आलेली होती. या माहिती अधिकारातून प्राप्त अधिकृत कागदपत्रांवरून संबंधित ठराव मूळ सभेत मंजूर झाले नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केलेला आहे.

या दावा याचिकेत राज्य शासन,विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि नेवासे नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले असून या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या याचिकेत नेवासे नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत. कथित बेकायदेशीर ठरावांच्या आधारे प्रस्ताव सादर करून प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात मुख्याधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप करण्यात आलेला असून या संपूर्ण प्रकरणाची अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.

तसेच या चौकशीवर परिणाम होऊ नये आणि पुराव्यांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुख्याधिकाऱ्यांची बदली अथवा निलंबन करून त्यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी देखील याचिकेत करण्यात आलेली आहे. याशिवाय, दि. ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या प्रशासकीय मंजुरीच्या आधारे कोणताही निधी खर्च करण्यास मनाई करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आलेली होती.

न्यायालयाने या मागणीची दखल घेत संबंधित प्रशासकीय मंजुरीला पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या आदेशामुळे आता नेवासे नगरपंचायतीतील संबंधित विकासकामे निधी खर्च आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होणार असून आता दि. ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण नेवासे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.