विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नामनियुक्ती करण्यासाठी ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना अधिकृत प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला जवळ जवळ ६ महिने पुर्ण झाले आहेत.

परंतु अजूनही राज्यपालांनी या यादीबाबत निर्णय दिला नाही. यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी निर्णयच घेत नसल्याचे म्हणत रतन सोली यांची जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल कोली होती.

यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्यपालांना चांगलेच फटकारले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२०ला केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.

दरम्यान ६ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारतर्फे शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीतर्फे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि काँग्रेसतर्फे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी १२ सदस्यांच्या यादीचा ठराव राज्यपालांकडे दिला होता.

राज्यपाल नियुक्त आमदारासाठी जे निकष लागतात, त्या निकषात नावे बसवून कायद्याच्या कसोटीवर टीकतील अशा पद्धतीने यादी बनवून दिली असल्याचे सांगण्यात आले होते.