ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावीपणे होणार वापर : कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती स्थापन

पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत प्रशासकीय सुधारणेसाठी व गुणवत्ता वाढीसाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यासाठी विविध संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आलेल्या आहेत. ई-गव्हर्नन्सचा जास्तीत जास्त वापर करून सध्याच्या संगणक प्रणालीत सातत्याने बदल करणे आवश्‍यक आहे. या सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षणआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती व कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यास शासनाकडून मंजुरीही मिळाली आहे.

शिक्षण विभागाच्या प्रमुख व इतर योजना गतिमान पद्धतीने राबविण्यासाठी व लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने ई-गव्हर्नन्स महत्त्वाचे ठरते. शालार्थ, युडायस प्लस, सरल, पवित्र, अकरावी प्रवेश, डीबीटी पोर्टल, आरटीई ऑनलाइन, शिक्षकांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण, इतर डिजिटल उपक्रम राबविण्यात येतात. डिजिटल शाळा, तंत्रस्नेही शिक्षक यांची चळवळ राज्यभर पसरत आहे. तंत्रज्ञानासही वाढ होत असून त्यात जलद बदल होऊ लागले आहेत. संगणक प्रणाली तयार करण्याच्या कंपन्यांची सेवाकरार मुदत संपल्यानंतरही ही प्रणाली पुढे चालू ठेवण्यास व प्रणालीत काही सुधारणा करण्यास जाणकार अधिकारी उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी निर्माण होतात.

तांत्रिक क्षमतेच्या अभावामुळे संगणक प्रणाली तयार करणाऱ्या संस्थेवर शिक्षण विभागाच्या संबंधित संचालनालयामार्फत प्रभावी देखरेख ठेवता येत नाही. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत. खर्चातही वाढ होते व उद्दिष्टप्राप्तीसाठी विलंब होतो. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण आयुक्तांकडे ई-गव्हर्नन्स समितीच्या कामकाजाची प्रमुख सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत. सदस्य सचिव म्हणून शिक्षण संचालक अथवा शिक्षण सहसंचालक व दहा वरिष्ठ अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांनाच देण्यात आले आहे. सर्व शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा मिळवण्याबाबतचे निर्देशांक बनविणे, शिक्षणासाठी तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी एक आराखडा विकसित करणे, डिजिटल शाळांचे मूल्यांकन करणे, नवीकल्पना राज्यातील शाळांमध्ये पाहोचविणे, विद्यार्थ्यांसाठी ई सामग्रीची शिक्षणासाठीची उपयुक्तता जाणून घेण्यासाठी नियमितपणे मूल्यांकन करणे व त्यात सुधारणा करणे ही कामे केली जाणार आहेत.

पूर्णवेळ अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करणार
ई-गव्हर्नन्सच्या कामकाजासाठी शिक्षण आयुक्‍त्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. याठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावरील संगणक प्रोग्रामर, एमआयएस को-ऑर्डिनेटर, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा आवश्‍यकतेनुसार उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे.