नवी दिल्ली – ‘स्थलांतरित आणि मायदेशी परतलेल्या भारतीयांना मदत आणि पुनर्वसन’ या समग्र योजनेअंतर्गत सध्या सुरु असलेल्या सात उपयोजना 2021-22 ते 2025-26 दरम्यान सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासाठी एकूण 1,452 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मंजुरीमुळे समग्र योजनेतून मिळणारी मदत केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत राहणार आहे.

विस्थापनामुळे त्रास सोसलेल्या स्थलांतरित आणि मायदेशी परतलेल्या लोकांना पुरेसे उत्पन्न मिळवून देण्याची आणि आर्थिक घडामोडींच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना आणण्याची काळजी ही योजनेच्या माध्यमातून घेतली जाते.

पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्‍मीर तसेच चंब क्षेत्रांतून विस्थापित झालेली कुटुंब, श्रीलंकन तामिळ निर्वासित, त्रिपुराच्या मदत शिबिरांमधील ब्रू समाजाचे लोक, 1984 च्या शीखविरोधी दंगलींतील पीडित, दहशतवाद,कट्टरतावाद, जातीय हिंसाचार, सीमेपलीकडून भारतीय भागात होणारा गोळीबार आणि भारतीय प्रदेशात भूसुरुंग किंवा आयइडी स्फोटातील पिडीत तसेच दहशतवाद्यांच्या हिंसाचार झेललेल्या नागरी पिडीत कुटुंबे, तिबेटींच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात येणारे अनुदान आणि कूच बिहार जिल्ह्यात 51 पूर्ववर्ती बांग्लादेशी भूभागातून परतलेल्या 922 व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठीचे अनुदान या सात योजनांच्या माध्यमातून देण्यात येते.