सोमाटणे (वार्ताहर) – राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.पाचवी आणि आठवीच्‍या विद्यार्थ्‍यांची परिक्षा घेतली जाणार असल्‍याने शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. नवीन धोरणात गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या आहेत.

यासाठी गुणवत्तेच्या दृष्टीने पहिलीपासून आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही, हे न परवडणारे आहे. हे लक्षात आल्यावर शालेय शिक्षण विभाग या वर्षीपासून पाचवी आणि आठवीच्या वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा घेणार आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित सर्व शाळांना हा नियम लागू असेल. पूर्वी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास करता येत नव्हते. मात्र, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापनकडे दुर्लक्ष झाल्याने बहुतांश विषयात विद्यार्थी कच्चे राहू लागले.

त्यांची गुणवत्ता थेट नववीच्या वार्षिक परीक्षेत मोजली जाऊ लागल्याने विद्यार्थी परीक्षेत अपयशी ठरत होते. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना बालकास पाचवीच्या वर्गासाठीची विहित केलेली वार्षिक परिक्षा देणे बंधनकारक केले आहे. विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही नापास झाले, तर त्यांना पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात, जसे असेल तसे ठेवले जाईल.

मात्र, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. शाळेतील प्रवेशाच्या पहिल्‍या टप्प्यावर म्हणजे पाचवीला परीक्षा देत त्याची गुणवत्ता सिद्ध करावी लागणार आहे. यामुळे शिक्षक आणि पालक या दोघांचीही शैक्षणिक जबाबदारी वाढणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्गात जाण्यासाठी गुणवत्ता सिद्ध करता यावी म्हणून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी पाचवी आणि आठवीच्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर अशा बालकाला संबंधित विषयासाठी शाळेला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन द्यावे लागेल आणि वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याची पुरवणी परीक्षा घेवून त्याला अतिरिक्त मार्गदर्शन करून इतर बालकांच्या बरोबरीला आणावे लागेल.

आपण जर नापास झालो तर आपल्याला पुन्हा त्याच वर्गात बसावे लागेल या धाकाने मुले अभ्यास करतील. मुले मागे राहिल्या पूरक मार्गदर्शन मिळाणार आहे. त्यामुळे अधिक शिकण्याची संधी या निर्णयाने मुलांना मिळणार आहे हे विशेष.– लक्ष्मींकांत मुंडे, शिक्षक ग्रामप्रबोधिनी विद्यालय, साळूब्रे .

जर मुलांच्या बेसिक क्षमताच विकसित झाल्या नाहीत तर त्याला नुसते नुसते वरच्या वर्गात घालण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे अतिरिक्त मार्गदर्शन करून त्याला वरती आणावे लागेल. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे. – अशोक मिसाळ, केंद्र प्रमुख, दारुंब्रे केंद्र.