Hemant Soren – जमीन घोटाळ्यात चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) अधिकारी सोमवारी सकाळी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचले. त्यामुळे त्याच्या अटकेची भीती व्यक्त केली जात होती.

रिपोर्टनुसार, हेमंत सोरेन शनिवारी रात्री अचानक रांचीहून दिल्लीला निघाले होते. गेल्या दोन दिवसांपासून ते दिल्लीत आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून नव्याने समन्स मिळाल्यानंतर अचानक दिल्लीत दाखल झाल्याबद्दल अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते.

सीएम हेमंत सोरेन कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी दिल्लीत पोहोचल्याचे समजते. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याला दुजोरा मिळू शकला नाही. दरम्यान, झारखंडची राजधानी रांची येथील सीएम हाऊसबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

दिल्लीला जाण्याचा कोणताही विचार नव्हता. ईडीने त्यांना समन्स बजावल्यानंतर त्यांची योजना अचानक अस्तित्वात आली. त्यांचे अनेक कार्यक्रम 29 आणि 31 जानेवारीला आधीच प्रस्तावित आहेत. यामध्ये चाईबासा येथे 29 जानेवारी, पलामूमध्ये 30 जानेवारी आणि गिरीडीहमध्ये 31 जानेवारी रोजी पूर्व-नियोजित कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोरेन यांना समन्स पाठवले होते, आणि विचारले होते की ‘ते 29 किंवा 31 जानेवारीला चौकशीसाठी उपलब्ध आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या व्यस्ततेमुळे सध्या प्रश्नासाठी वेळ देऊ शकत नसल्याचे सोरेन यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय एजन्सीने 20 जानेवारी रोजी त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन रेकॉर्ड केले होते. त्या दिवशी चौकशी पूर्ण होऊ न शकल्याने नव्याने समन्स बजावण्यात आले आहे.

जमीन घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची चौकशी होणार आहे. या घोटाळ्यात अनेक मोठी नावे सामील आहेत. ईडीने आतापर्यंत 2011 बॅचच्या आयएएस अधिकारी छवी रंजनसह 14 जणांना अटक केली आहे. तिने राज्याच्या समाज कल्याण विभागाच्या संचालक आणि रांचीचे उपायुक्त म्हणून काम केले.

दरम्यान, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (जेएमएम) कार्यकर्त्यांनी सोरेन यांना जारी केलेल्या नव्या समन्सच्या विरोधात रांचीमध्ये निदर्शने केली. रविवारी राज्याच्या राजधानीतील रांची, लातेहार, गुमला आणि लोहरदगा येथून शेकडो कामगार मोर्हाबादी मैदानावर जमले आणि त्यांनी राजभवनापर्यंत निषेध मोर्चा काढला. राज्यातील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार अस्थिर करण्याचे षडयंत्र केंद्रातील सत्ताधारी भाजपकडून रचले जात असून त्यासाठी ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.