बांधकाम विभागाचे मोठे नुकसान; अडीच हजार किलोमीटर रस्त्याची हानी, 434 पूल बाधित

सातारा – सातारा जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भीषणता आता समोर येत आहे. सातारा जिल्ह्याच्या धमन्या असणाऱ्या सव्वीसशे किलोमीटरच्या रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याने व्यापार उदिमासह दळणवळणाला मोठा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातील दोन हजार 651.21 किलोमीटरच्या रस्त्यांची “वाट’ लागली आहे. याचबरोबर 434 पूलही महापुराने बाधित झाले आहे. यामध्ये बांधकाम विभागाचे 44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्याच्या अनेक भागांत नुकसान झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम दक्षिण व उत्तर विभागाच्या अंतर्गत आठ हजार 459.54 किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण व जिल्हा मार्ग आहेत. अतिवृष्टीमुळे यामधील जवळपास अडीच हजार किलोमीटर रस्त्यांची वाट लागली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना या रस्त्यावरून वाहने चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. खड्ड्यातून वाहनचालकांना वाट काढणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहे.

अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील दोन हजार 651.21 किलोमीटर रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. तर 434 पूल बाधित झाले आहेत. सुमारे 44 कोटी 10 लाख रूपयांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा अहवाल जिल्हा परिषदेने शासनाला पाठवला आहे. पश्‍चिम भागात अतिवृष्टीमुळे जावळी, महाबळेश्‍वर, पाटण, कराड, वाई, सातारा या तालुक्‍यांतील रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खचले असून रस्ते वाहून जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. अतिवृष्टीने पुलांना तडे गेले असल्याने पूल धोकादायक बनले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम दक्षिण व उत्तर विभागाच्या अभियंत्याकडून सर्वच ग्रामीण व जिल्हा मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम युध्दपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. मिळालेली आकडेवारी प्राथमिक असून यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. ज्या गावांचा संपर्क तुटला आहे, अशी गावे मुख्य रस्त्यांना जोडण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता संतोष रोकडे यांनी दिली. संपर्क तुटलेल्या गावांची कामे प्राधान्याने बांधकाम विभागामार्फत घेण्यात येणार आहेत.

ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर बाकीच्या दुरूस्तीची कामे घेण्यात येणार असल्याचेही रोकडे यांनी सांगितले. पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर पीक व कुटुंब पुनर्वसनासाठी पहिल्या टप्प्यात बारा कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्या तुलनेने जिल्हयात सार्वजनिक मालमत्तेचे विशेषतः रस्ते व पुलांचे 45 कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचे बांधकाम विभागाने सांगितले. हा अहवाल राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाला पाठवण्यात आला आहे.