नवी दिल्ली  – जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे संविधानातील कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी सुरू केली. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ बुधवारपासून या प्रकरणाची दररोज सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्‍तिवादाचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की ते गुरुवारपर्यंत आपले म्हणणे चालू ठेवतील.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालय याचिकाकर्त्याच्या बाजूच्या प्रमुख वकिलांना सर्व पैलूंवर युक्‍तिवाद करण्याची परवानगी देईल आणि बाकीचे वकील काही पैलू जोडू शकतील, जेणेकरून कोणतेही ओव्हरलॅपिंग युक्‍तिवाद होणार नाहीत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने यापूर्वी सांगितले होते की, या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार आणि शुक्रवार वगळता दैनंदिन आधारावर होईल. त्या दोन दिवसांत अन्य प्रकरणांवर सुनावणी होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते की, कलम 370 रद्द करण्याच्या अधिसूचनेनंतर जम्मू आणि काश्‍मीरमधील परिस्थितीशी संबंधित केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राचा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय घेण्याच्या घटनात्मक मुद्द्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. केंद्र सरकारने जम्मू काश्‍मीर राज्याचे दोन स्वतंत्र राज्यांमध्ये विभाजन करून ही दोन्ही राज्ये केंद्रशासित करण्यात आलेली आहेत.