नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाचा हप्ता न भरण्याची सवलत सहा महिने दिली होती. या काळात व्याज माफ करावे, त्याचबरोबर या सवलतीचा कालावधी वाढवावा अशा आशयाची मागणी करणाऱ्या याचिकावरील पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. याकडे बॅंक ग्राहकांबरोबर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. आज ही सुनावणी पुर्ण होऊ शकली नाही.

सवलतीच्या काळात व्याज लावण्यावर काही सूट दिली जाऊ शकते का अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन कोटी रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढव्याज भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र यापेक्षा अधिक सवलत केंद्र सरकारला देता येणे शक्‍य नाही. त्याचबरोबर आर्थिक धोरण ठरविण्याचे काम सरकारचे आहे असे गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहेत.

याचीकादारांनी हप्ता न भरण्याच्या सवलतीचा कालावधी वाढविण्याची विनंती केली आहे. याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेकडे स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने अमर्याद काळ अशी सवलत वाढविणे बॅंकिंग व्यवस्थेवर ताण आणणारे ठरेल असे सांगितले आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत बॅंकांनी संबंधित खाती अनुत्पादित मालमत्तेचे सामील करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने हे बंधन शक्‍य तितक्‍या लवकर रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.

आज या संदर्भात सुनावणी सुरू झाली. मात्र खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींना दुसऱ्या खंडपीठात जावे लागल्यामुळे या विषयावरील सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या अगोदर या विषयावरील सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे आता या विषयावर लवकर निर्णय लागेल, असे बॅंक ग्राहकांना वाटते.