नवी दिल्ली  – सुधारित नागरिकता कायदा अर्थात सीएए (CAA) विरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड म्हणाले की सीएए विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण १९२ याचिका प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीत सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत.

इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, आसाम काँग्रेसचे नेते देबब्रत सैकिया आणि आसामची संघटना एजेवायसीपी यांनी सीएए अधिसूचनेवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह सर्व याचिकाकर्त्यांनी अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. या याचिकेत म्हटले आहे की “सीएए असंवैधानिक, मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव करणारा आहे.

सीएएवरील घटनापीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल म्हणाले की, न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकले नाही कारण सरकारने सांगितले की ते अद्याप लागू केलेले नाही. अशा स्थितीत आता अधिसूचना निघाली असून, आमच्या याचिकांवर लवकर सुनावणी सुरू करावी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी अधिसूचनेवर वाद घालण्यात काही अर्थ नाही. ही घटनात्मक बाब आहे.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीएएबाबत विरोधकांकडून पसरवल्या जात असलेल्या नकारात्मक प्रचारावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. एनआरसी आणि सीएएचा काहीही संबंध नाही, असे ते म्हणाले होते. हा कायदा कधीही मागे घेतला जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. निर्वासितांना न्याय मिळवून देण्याचा हा मुद्दा आहे.

सीएए बाबत अमित शाह म्हणाले होते की, फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानात २३ टक्के हिंदू होते, आज ३.७ टक्के आहेत. कुठे गेले सगळे? इथे फारसे आले नाहीत. त्याचे धर्मांतर करून त्याचा अपमान करण्यात आला. देशाने याचा विचार करू नये का? बांगलादेशात १९५१ मध्ये हिंदूंची संख्या २२ टक्के होती. आता तेथे फक्त १० टक्के हिंदू राहिले आहेत.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए वर प्रश्न उपस्थित करत आहेत की सीएए लागू केल्यास बाहेरचे लोक येतील, चोरी, बलात्काराच्या घटना वाढतील, नोकऱ्या जातील. यावर अमित शहा यांनी त्यांचे म्हणणे खोडून काढले आहे.
(Hearing on 192 petitions against CAA will be held on Tuesday)