मुंबई : आरोग्य विभागाच्या गट क आणि गट ड या पदासाठी झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची निवृत्त मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, तसेच फेरपरीक्षा घेतल्यास उमेदवारांकडून कोणातेही परीक्षा शुल्क घेतले जाणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

आरोग्य विभागाच्या रद्द झालेल्या परीक्षांसंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री टोपे म्हणाले, राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट व्हावी यासाठी आरोग्य विभागातील पदे शंभर टक्के भरली जावीत ही शासनाची भूमिका आहे. ही पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहेत. यात परीक्षापद्धतीत बदल करावा, ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा, याबाबत सांगोपांग विचार करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

परीक्षा घेण्यासाठी संस्था निश्चित करताना विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब केला गेला होता. सामान्य प्रशासनाच्या निकषांनुसार सर्व तपासणी करण्यात आली होती. संबधित संस्था काळ्या यादीत नसल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.

परीक्षासंदर्भात चौकशी सुरु असून कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई होईल. त्याचबरोबर उमेदवारांना परीक्षा शुल्क द्यावे लागणार नाही, त्यांच्यावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही असेही श्री टोपे यांनी यावेळी सांगितले. उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, शशिकांत शिंदे, आदिंनी सहभाग घेतला.