मुंबई : राज्यातील बोगस पॅथॉलॉजी लॅबच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी व सनियंत्रण ठेवण्यासाठी बाँम्बे नर्सींग होम अधिनियमात सुधारणा करुन नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानपरिषदेत दिली. हा कायदा आणण्यासाठी 18 तज्ज्ञ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य डॉ. मनिषा कायंदे यांनी मुंबई शहरामध्ये बोगस पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळेची वाढत चाललेली संख्या व पॅथालॉजी प्रयोगशाळेमधील गैरप्रकार याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या सूचनेला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री टोपे बोलत होते.

आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, लॅबमध्ये काम करणाऱ्यांची नोंदणी व्हायला हवी होती. लॅबमध्ये मशीन हाताळणारे, प्रोसेस करणारे लोक असतात. त्यांचीही नोंद व्हायला हवी. तसेच एमडी पॅथोलजी यांच्या स्वाक्षरीने अहवाल दिले जाणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे संपूर्ण नियंत्रणासाठी आजपासून तीन महिन्यात आढावा घेत संपूर्ण रेग्युलेटरी नियंत्रण आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्राशी निगडीत आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र वैद्यकीय परीषद, महाराष्ट्र पॅरामेडीकल परीषद, अन्न व औषध प्रशासन तसेच पॅथॉलॉजीस्ट / मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटना व तंत्रज्ञांच्या विविध अशासकीय संस्था अशा 18 तज्ज्ञ सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्याच्या आत प्राप्त होणार आहे. त्यांनतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.

कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत पॅथॉलॉजी लॅबच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेऊन यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात येईल.

या समितीच्या कार्यकक्षेत मेडीकल लॅबोरेटरी स्थापन करण्यासाठी तसेच व्यवसायाचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे. अवैध/ बोगस लॅबोरेटरी यावर निर्बंध आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचविणे, खाजगी प्रयोगशाळांकडून विविध प्रकारच्या तपासणी करिता आकारण्यात येणारे शुल्क यामध्ये एकसुत्रीकरण आणणार असल्याचेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीमध्ये भाई गिरकर, अभिजीत वंजारी, अनिकेत तटकरे, डॉ. रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.