Health Insurance : हेल्थ इन्शुरन्स घेताना आजारपण किंवा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या वेळी उपचाराचा मोठा खर्च विमा कंपनी देईल, अशी ग्राहकांची अपेक्षा असते. मात्र, प्रत्यक्ष क्लेमच्या वेळी काही रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागू शकते. यामागे पॉलिसीतील ‘को-पेमेंट’ (Co-payment) ही अट महत्त्वाची ठरते.

को-पेमेंट म्हणजे उपचाराच्या खर्चातील ठराविक टक्के रक्कम ग्राहकाने स्वतः भरणे. काही पॉलिसींमध्ये हे प्रमाण 10 टक्के, 20 टक्के किंवा त्याहून अधिक असू शकते. त्यामुळे हेल्थ इन्शुरन्स घेताना केवळ प्रीमियम किती आहे, हे पाहणे पुरेसे नसून को-पेमेंटची अट काय आहे, हे समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे.

IRDAIचे नियम काय सांगतात?

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, विमा कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनाची रचना आणि जोखीम लक्षात घेऊन को-पेमेंटची अट ठेवण्याची परवानगी आहे. सध्याच्या नियमांमध्ये IRDAIने को-पेमेंटची कमाल मर्यादा निश्चित केलेली नाही.

मात्र, पॉलिसी घेताना ग्राहकाला को-पेमेंटची अट स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे. ग्राहकांसाठी विमा अटी पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. को-पेमेंटची अट पॉलिसी बॉण्ड आणि कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीटमध्ये (CIS) स्पष्टपणे नमूद असावी. करारात नसलेली को-पेमेंटची रक्कम ग्राहकावर लादता येत नाही.

10% आणि 20% को-पेमेंटमध्ये फरक काय?

वेगवेगळ्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींमध्ये को-पेमेंटचे प्रमाण वेगवेगळे असते. हे संबंधित विमा कंपनीची जोखीम, अंडररायटिंग आणि पॉलिसीची रचना यावर अवलंबून असते.

को-पेमेंट जास्त असेल तर साधारणपणे पॉलिसीचा प्रीमियम कमी असतो. म्हणजेच कमी प्रीमियमचा फायदा घेणाऱ्या ग्राहकाला क्लेमच्या वेळी उपचाराच्या खर्चातील मोठा हिस्सा स्वतः भरावा लागू शकतो.

उदाहरणार्थ, एखाद्या पॉलिसीत 20 टक्के को-पेमेंटची अट असेल आणि ग्राह्य क्लेमची रक्कम 1 लाख रुपये असेल, तर 20 हजार रुपये ग्राहकाला स्वतः भरावे लागू शकतात. त्यामुळे केवळ कमी प्रीमियम पाहून पॉलिसी निवडण्याऐवजी भविष्यातील स्वतःचा खर्च किती सहज पेलता येईल, हेही पाहणे आवश्यक आहे.

कोणत्या वेळी को-पेमेंट लागू होते?

को-पेमेंटची अट प्रत्येक पॉलिसीत वेगवेगळी असू शकते. काही पॉलिसींमध्ये वय, उपचाराचे ठिकाण, रुग्णालय नेटवर्कमध्ये आहे की नाही किंवा उपचाराचा प्रकार अशा बाबींनुसार को-पेमेंट लागू होऊ शकते.

महत्त्वाचे म्हणजे को-पेमेंट संपूर्ण हॉस्पिटल बिलावर लागू होईलच असे नाही. ते ‘अॅडमिसिबल क्लेम अमाउंट’, म्हणजे विमा कंपनीने ग्राह्य धरलेल्या क्लेमच्या रकमेवर लागू होऊ शकते.

त्यामुळे रुग्णालयाचे एकूण बिल आणि विमा कंपनीने मंजूर केलेली क्लेमची रक्कम यात फरक असू शकतो.

क्लेमच्या वेळी को-पेमेंट टाळता येते का?

पॉलिसीमध्ये को-पेमेंटची अट आधीपासून नमूद असेल, तर क्लेमच्या वेळी ती रद्द करण्याची सामान्यतः शक्यता नसते. ग्राहकाला करारानुसार ठरलेला हिस्सा भरावा लागतो.

मात्र, पॉलिसी घेतानाच ‘नो को-पेमेंट’ पर्याय उपलब्ध असल्यास तो निवडता येऊ शकतो. काही प्रकरणांत त्यासाठी अतिरिक्त राइडरही उपलब्ध असू शकतो. त्यामुळे पॉलिसी खरेदी करण्यापूर्वी या अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.

रिन्यूअलच्या वेळी को-पेमेंट वाढवले तर?

पॉलिसीचा कालावधी सुरू असताना विमा कंपनीला मनमानी पद्धतीने अटी बदलता येत नाहीत. मात्र, रिन्यूअलच्या वेळी पॉलिसीच्या अटींमध्ये बदल होऊ शकतो. अशा बदलांची माहिती ग्राहकाला देणे आवश्यक आहे.

नवीन अटी मान्य नसल्यास ग्राहकाला पॉलिसी पोर्ट करण्याचा किंवा दुसरी पॉलिसी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असू शकतो.

चुकीचे को-पेमेंट आकारल्यास काय करावे?

आपल्या पॉलिसीमध्ये नसलेले किंवा चुकीच्या पद्धतीने को-पेमेंट आकारले गेले आहे, असे वाटत असल्यास ग्राहकाने प्रथम विमा कंपनीकडून को-पेमेंटची लेखी गणना मागावी.

कंपनीच्या उत्तराने समाधान झाले नाही, तर संबंधित विमा कंपनीच्या ग्रीव्हन्स रिड्रेसल ऑफिसर (GRO) कडे तक्रार करता येते. त्यानंतरही समस्या सुटली नाही तर IRDAIच्या ‘बीमा भरोसा’ पोर्टलवर तक्रार दाखल करता येते. याशिवाय बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) यांच्याकडेही दाद मागता येते.

थोडक्यात, हेल्थ इन्शुरन्स घेताना प्रीमियम कमी आहे म्हणूनच पॉलिसी निवडू नका. को-पेमेंट किती आहे, ते कोणत्या परिस्थितीत लागू होते आणि क्लेमच्या वेळी स्वतःच्या खिशातून किती रक्कम द्यावी लागू शकते, हे आधी समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.