पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये विविध योजनांची घोषणा केली आहे. बुधवारी त्यांनी आणखी एका महत्त्वाकांक्षी अशा योजनेची घोषणा केली आहे. “प्रधानमंत्री गती शक्‍ती योजना’ असे त्या योजनेचे नाव असून ही एक मास्टर प्लॅन योजना आहे. 

या योजनेचे सूतोवाच त्यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना केले होते. तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली ही योजना म्हणजे सरकारच्या अखत्यारितील 16 महत्त्वाच्या खात्यांचे एक प्रकारचा समन्वय आणि एकत्रीकरण आहे. 

या सर्व खात्यांनी एकत्र काम करून एकाच दिशेने विकासाचा रथ हाकावा या एकाच उद्देशाने हा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात येत आहे. या महायोजनेच्या निमित्ताने देशात लाखो नोकऱ्या निर्माण होतील, असा आशावाद दाखवण्यात येत असला तरी गेल्या सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी ज्या ज्या विविध योजनांची घोषणा केली त्या योजनांची सद्यस्थिती काय आहे हेसुद्धा यानिमित्ताने पाहावे लागणार आहे. 

देशातील सर्व प्रकारची वाहतूक रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांची रचना व्यवस्थित व्हावी आणि या सुविधांची निर्मिती ठराविक शिस्तबद्ध पद्धतीने व्हावी म्हणून हा मास्टरप्लॅन आखण्यात आला असला, तरी मुख्य म्हणजे सोळा खात्यांचा समन्वय साधणे ही खरोखरच अवघड गोष्ट आहे. या योजनेच्या निमित्ताने सरकारने दिलेल्या माहितीप्रमाणे सध्या सर्वच खाती स्वतंत्रपणे काम करत असल्याने एखाद्या खात्याची योजना दुसऱ्या खात्याच्या धोरणाच्या विरोधात असू शकते. 

रस्ते निर्मितीचे काम करत असताना भूसंपादन आणि पर्यावरणाचे विषय समोर येत असतात. पायाभूत सुविधांची ही कामे अनेक कारणांनी अनेक वेळा रखडतात किंवा लांबणीवर पडतात. गती शक्‍ती योजना या मास्टरप्लॅनच्या निमित्ताने सर्व संबंधित सोळा खाती एकत्र करून एकाच दिशेने जरी पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासविषयक गोष्टीबाबत निर्णय घेण्यात येणार असले तरी प्रत्यक्ष या योजनेची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी येणार आहेत का, याचा विचारही करावा लागणार आहे. 

नरेंद्र मोदी जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा पहिल्या वर्षभराच्या कालावधीतच त्यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली होती. “मेक इन इंडिया’ असो “मुद्रा योजना’ असो किंवा “स्टार्ट अप इंडिया’ यांसारख्या योजना असोत त्या योजना जरी कागदावर चांगल्या असल्या तरी गेल्या सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये या योजनांच्या अंमलबजावणी पातळीवर या योजना किती यशस्वी झाल्या आहेत याचा लेखाजोखाही या नव्या योजनेच्या निमित्ताने सरकारने घ्यायला हवा. दरवर्षी सुमारे दोन कोटींपेक्षा जादा रोजगार निर्माण केले जातील, अशी घोषणा सात वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. 

या सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये किमान 14 कोटी नवे रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा असताना आजही देशातील बेरोजगारीचे चित्र भीषण आहे. म्हणजेच जेवढ्या प्रमाणात या सर्व योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण व्हायला हवा होता तेवढा निर्माण झालेला नाही. उलट करोना महामारीच्या कालावधीमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना जर यशस्वी व्हायची असेल, तर सरकारला या एकाच गोष्टीवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. अशा मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून किती मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला, या एकाच निकषावर यश मोजले जाते हे अजिबात विसरून चालणार नाही. 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी होण्यासाठी सर्वच राज्य सरकारांनी सहकार्य करण्याची गरज असते. पण सध्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि विविध राज्यांमध्ये असलेले विरोधी पक्षांची सरकार यांच्यामधील ताणलेले संबंध पाहता किती मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकार या केंद्र सरकारच्या या योजनेला सहकार्य करतील, याबाबत ही शंका घेण्यास जागा आहे. 

पश्‍चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या अनेक योजना सुरूही केलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकारने केंद्र सरकारच्या योजनांना फारसे महत्त्व न देता मॅग्नेटिक महाराष्ट्र यासारख्या नवीन योजनांची घोषणा केली आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही त्या बहुतेक राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. केंद्रीय पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या एखाद्या योजनेचा स्वीकार विरोधी पक्षांची सरकार असलेली राज्य सरकारे मनापासून करतात, असे दिसत नाही. 

येत्या काही दिवसांत गती शक्‍तीचे तपशील जाहीर केले जातील. त्यानंतर त्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन राज्य सरकारे या योजनेला सहकार्य करायचे की नाही याबाबत निर्णय घेतील, असे वाटते. अर्थात, राज्य सरकारांची काहीही भूमिका असली तरी केंद्र सरकारने इतर अनेक अपयशी योजनांप्रमाणे ही योजनाही त्याच मार्गाने जाणार नाही याची खात्री करायलाच हवी. 

येत्या चार ते पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये देशातील पाच महत्त्वांच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने त्या डोळ्यासमोर ठेवूनच नरेंद्र मोदी आता विविध प्रकारच्या योजनांची घोषणा करण्याचे धोरण अंमलात आणतील, असे संकेत या योजनेच्या निमित्ताने मिळत आहेत. 

तसेच गती शक्‍तीसारखी योजना ही दीर्घकालीन असल्यामुळे 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचाही विचार या योजनेमध्ये करण्यात आला आहे, हे उघड आहे. पण या योजनेचा यशामध्येच भाजपाच्या आगामी कालावधीतील निवडणुकीचे यश अवलंबून असणार आहे हे पण या ठिकाणी विसरून चालणार नाही. 

नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सात वर्षांच्या कालावधीत ज्या विविध योजनांची घोषणा केली त्यामध्ये ही सर्वात मोठी महत्त्वाकांक्षी अशी योजना आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नरेंद्र मोदी आणि या योजनेमध्ये सहभागी झालेले सर्व सोळा खात्याचे मंत्री गांभीर्याने काम करतील अशी आशा करायला हरकत नाही. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेला निश्‍चित अशी गती मिळून देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला सकारात्मक शक्‍ती मिळेल अशीही आशा यानिमित्ताने करावी लागेल.