Hathras Stampede ।  उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी भोलेबाबा मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात २ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या भयानक चेंगराचेंगरीच्या घटनेप्रकरणी न्यायिक आयोगाने सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये भोलेबाबाला दोषी मानले गेले नसल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात १२१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर डझनभर जण जखमी झाले होते.

न्यायालयीन चौकशी आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला, जो सभागृहात मांडण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. अहवालात चेंगराचेंगरीसाठी प्रामुख्याने आयोजकांना जबाबदार धरण्यात आले आहे, तर प्रशासन आणि पोलिसांचे दुर्लक्ष देखील एक गंभीर चूक मानण्यात आली आहे.

पोलीस अन् आयोजकांच्या दुर्लक्षाने दुर्घटना Hathras Stampede । 

अहवालानुसार, ज्या सत्संगात ही चेंगराचेंगरी झाली त्या सत्संगाच्या आयोजकांनी सुरक्षा मानकांचे पालन केले नव्हते. तसेच एसआयटीप्रमाणेच, न्यायिक आयोगानेही सत्संग करणाऱ्या कथावाचक ‘भोले बाबा’ला या घटनेपासून अलिप्त मनात त्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. तपासात असे निष्कर्ष काढण्यात आले की चेंगराचेंगरीत बाबांचा कोणताही सहभाग नव्हता, उलट अराजकता आणि गैरव्यवस्थापन हे घटनेचे कारण होते.” असे म्हटले गेले आहे.

पोलिसांनीही त्यांची जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडली नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गर्दी व्यवस्थापनासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात आली नव्हती, त्यामुळे अचानक चेंगराचेंगरी झाली आणि मोठ्या संख्येने लोक चिरडून मृत्युमुखी पडले. अहवालानुसार, जर पोलिस आणि प्रशासन सतर्क राहिले असते आणि गर्दी नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या असत्या तर ही दुर्घटना टाळता आली असती.

न्यायालयीन आयोगाच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “सत्संगाच्या आयोजकांनी परवानगीच्या विहित अटींचे पालन केले नाही. कार्यक्रमस्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांची संख्या अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त होती, परंतु पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. आयोगाने आयोजकांच्या या निष्काळजीपणाला अपघाताचे मुख्य कारण मानले आहे आणि अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर तरतुदी लागू करण्याची शिफारस केली आहे.

भविष्यासाठी आयोगाच्या शिफारसी Hathras Stampede । 

भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी न्यायिक आयोगाने काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. कोणत्याही मोठ्या कार्यक्रमापूर्वी, पोलिस अधिकाऱ्यांना कार्यक्रमस्थळाची वैयक्तिकरित्या तपासणी करणे बंधनकारक करावे, असे म्हटले आहे. यासोबतच आयोजकांनी घेतलेल्या परवानगीच्या अटींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी आणि उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करावी. याशिवाय, कार्यक्रमांमध्ये गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून चेंगराचेंगरीसारख्या घटना टाळता येतील.

या अहवालाच्या प्रकाशनानंतर सरकारकडून कारवाईची शक्यता वाढली आहे. आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाऊ शकतात. हाथरस चेंगराचेंगरीच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता,

हेही वाचा
24 फेब्रुवारीला खात्यात जमा होणार पीएम किसान योजनेचा हप्ता, त्वरित करा ‘हे’ काम; अन्यथा मिळणार नाही पैसे