चंदीगढ – हरियाणाचे मुळ निवासी असलेल्यांना खासगी क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण अनिवार्य करणारा हरियाणा सरकारचा वादग्रस्त कायदा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आज रद्द केला. हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.

हरियाणा विधानसभेने 2020 मध्ये या कायद्याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार 30 हजारांपेक्षा कमी मासिक वेतन अथवा मजुरी असलेल्या खासगी क्षेत्रांतील नौकऱ्यांमध्ये भूमीपुत्रांना 75 टक्के आरक्षण असण्याचे अनिवार्य करण्यात आले होते. या कायद्यात तशी तरतूदच करण्यात आली होती. त्यासाठी रहिवासाचा दाखला आवश्‍यक करण्यात आले होते. अगोदर राज्यात किमान पंधरा वर्षे वास्तव्य असावे अशी तरतूद होती. नंतर ती पाच वर्षांपर्यंत घटवण्यात आली होती.

हरियाणा विधानसभा निवडणुकीला आता वर्षापेक्षाही कमी कालावधी राहीला असताना उच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय राज्यातील मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला एक झटका असल्याचे मानले जाते आहे. विधानसभेत 2020 मध्ये संमत करण्यात आलेल्या विधेयकावर 2021 मध्ये हरियाणाच्या राज्यपालांनीही शिक्कामोर्तब केले होते.

राज्यात भारतीय जनता पार्टीचा सहकारी पक्ष असलेल्या जननायक जनता पार्टीची ही संकल्पना होती असे म्हटले जाते. दुष्यंत चौटाला हे या पक्षाचे नेते असून ते हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री आहेत. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर चौटाला यांच्या पक्षाने मतदारांना अनेक आश्‍वासने दिली होती, त्यापैकी हे आरक्षणाचेही एक प्रमुख आश्‍वासन होते.

सरकारच्या या कायद्याच्या विरोधात गुरूग्राम इंडस्ट्रियल असोसिएशन आणि अन्य काही संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. कायद्याच्या मागचा हेतू हा रोजगार देणाऱ्यांच्या (एम्प्लॉयर) घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच घटनेत म्हटलेल्या न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या सिध्दांतांच्याही विरोधात आहे असे याचिकेत म्हटले होते. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये या कायद्याला स्थगिती दिली होती.

तथापि, राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा स्थगिती आदेश रद्द केला होता आणि उच्च न्यायालयाला याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यास सांगितले होते. आज म्हणजे शुक्रवारी न्या. जी. एस. संधावालिया आणि न्या. हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. त्यात हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत रद्द करण्यात आला.