RAM RAHIM। पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला डेरा सच्चा सौदा प्रमुख आणि बलात्काराचा दोषी गुरमीत राम रहीम प्रकरणावर चांगलंच खडसावलंय. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय यापुढे राम रहीमला  आणखी पॅरोल मंजूर करू नये, असे कडक आदेश न्यायलयाने सरकारला दिलेत.

आमच्या परवानगीशिवाय पॅरोल देऊ नये RAM RAHIM।

सरन्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि न्यायमूर्ती लुपिता बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने (SGPC) डेरा सच्चा सौदाच्या प्रमुखाची तात्पुरती सुटका करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली.यावेळी न्यायालयाने “बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या राम रहीमला आमच्या परवानगीशिवाय पॅरोल देऊ नये”. असे म्हटले.

तसेच न्यायालयाने, “आम्हाला हरियाणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे की असे गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या आणि तीन प्रकरणांमध्ये दोषी असलेल्या किती लोकांना हा लाभ देण्यात आला आहे. दरम्यान, डेरा प्रमुख 10 मार्चला आत्मसमर्पण करू शकतो…”असेही म्हटलं.

राम रहीमला मिळाल्या एवढ्या सुट्ट्या  RAM RAHIM।

गुरमीत सिंगला 19 जानेवारीला 50 दिवसांसाठी पॅरोल देण्यात आला होता. याच्या सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी, डेरा प्रमुखाला 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी 21 दिवसांची सुट्टी देण्यात आली होती. जी 2023 मध्ये रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगातून तिसरी तात्पुरती सुटका होती. सिंग आपल्या दोन विद्यार्थिनींवर बलात्कार केल्याप्रकरणी 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत आहे. 2021 मध्ये डेरा मॅनेजर रणजित सिंगच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल डेरा प्रमुखालाही इतर चार जणांसह दोषी ठरवण्यात आले होते.

“यादरम्यान, प्रतिवादी नियुक्त तारखेला म्हणजे 10 मार्च 2024 रोजी आत्मसमर्पण करू शकतो आणि त्यानंतर राज्य अधिकारी या न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पुढील आदेशापर्यंत त्याला पॅरोल मंजूर करण्याचा विचार करणार नाहीत,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. प्रतिवादीने निश्चित तारखेला आत्मसमर्पण केल्यामुळे हरियाणा राज्य आवश्यक कोठडी प्रमाणपत्र देखील दाखल करेल, असे आदेशात म्हटले आहे.