Harvard University Funding Stopped । अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठाला देण्यात येणार मोठा निधी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने सुमारे २.३ अब्ज डॉलर्सचा निधीरोखला आहे. कारण हार्वर्डने व्हाईट हाऊसच्या मागण्यांचे पालन करण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये कॅम्पसमधील निषेध मर्यादित करणे आणि विविधता, समता आणि समावेश (DEI) शी संबंधित कार्यक्रम रद्द करणे समाविष्ट होते.

यहूदी-विरोधी मतभेदांना तोंड देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सरकारी टास्क फोर्सच्या शिफारशीवरून हा निर्णय घेण्यात आला. या निधीमध्ये $२.२ अब्ज अनुदान आणि $६० दशलक्ष सरकारी कराराचा समावेश आहे. टास्क फोर्सचे म्हणणे आहे की, हार्वर्डचा दृष्टिकोन आपल्या देशातील सर्वात प्रसिद्ध विद्यापीठांमध्ये प्रचलित असलेली चिंताजनक हुकूमशाही मानसिकता प्रतिबिंबित करतो.”

विद्यापीठाचे अध्यक्षांवर हस्तक्षेपाचा आरोप Harvard University Funding Stopped । 

हार्वर्ड विद्यापीठाचे अध्यक्ष अॅलन गार्बर यांच्या पत्रानंतर शिक्षण विभागाचे निवेदन आले. त्यांनी हे पत्र विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना पाठवले. त्यात, गार्बरने ट्रम्पच्या मागण्या स्पष्टपणे नाकारल्या, विद्यापीठाच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले आणि सरकारवर हस्तक्षेपाचा आरोप केला. गार्बर यांनी लिहिले, “कोणत्याही सरकारला, पक्षाशी संलग्नता असो, खाजगी विद्यापीठांना काय शिकवायचे, कोणाला प्रवेश द्यायचा, कोणाला कामावर ठेवायचे आणि काय संशोधन करायचे हे सांगण्याचा अधिकार नसावा.”

ते म्हणाले की ट्रम्प प्रशासनाच्या या मागण्या अमेरिकन संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीचे उल्लंघन करतात, जी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते. हे टायटल VI कायद्याच्या विरुद्ध देखील आहे, जो नागरिकांना वंश, रंग किंवा मूळ देशाच्या आधारावर भेदभावापासून संरक्षण देतो. गार्बर म्हणाले, “जर कोणत्याही सरकारला हार्वर्डमधील अध्यापन आणि शिक्षण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर आपले खरे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाहीत. आपल्याला आपल्या उणीवा दुरुस्त कराव्या लागतील.”

ट्रम्प यांनी पत्र लिहिले Harvard University Funding Stopped । 

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुक्रवारी हार्वर्ड विद्यापीठाला एक पत्र लिहिले. यामध्ये त्यांनी विद्यापीठाच्या प्रशासनात आणि नेतृत्वात मोठे बदल करण्याबद्दल आणि प्रवेश धोरणात सुधारणा करण्याबद्दल बोलले. त्यांनी हार्वर्डला त्यांच्या विविधतेच्या उपक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आणि काही विद्यार्थी क्लबची मान्यता रद्द करण्याचे आवाहन केले.

सरकारने असा इशारा दिला आहे की जर हार्वर्डने या आवश्यकतांचे पालन केले नाही, तर त्यांचे सुमारे $9 अब्ज किमतीचे निधी आणि करार धोक्यात येऊ शकतात. सरकारच्या दबावाचा सामना करणारी हार्वर्ड ही एकमेव मोठी संस्था नाही. शिक्षण विभागाने पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ, ब्राउन आणि प्रिन्सटन विद्यापीठांना समान फरकांमुळे निधी रोखला आहे. कोलंबिया विद्यापीठाला सरकारने अब्जावधी डॉलर्सचे अनुदान थांबवण्याची धमकी दिली होती, त्यानंतर त्यांना त्यांचे धोरण बदलावे लागले. हार्वर्डचे अध्यक्ष गार्बर यांनी मान्य केले की विद्यापीठाने यहूदी-विरोधी घटना रोखण्यासाठी अनेक मोठी पावले उचलली आहेत, परंतु त्यांनी हे देखील स्पष्टपणे सांगितले की हार्वर्ड कोणत्याही सरकारी आदेशाच्या दबावाखाली नाही तर स्वतःच्या पद्धतीने असे बदल करेल.