मुंबई : काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केंद्र सरकारवर दोन दशकांपूर्वीच्या यूपीए सरकारने आणलेल्या माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याला पद्धतशीरपणे कमकुवत करण्याचा आणि तो निष्क्रिय करण्याचा आरोप केला आहे. आरटीआय कायद्याने सुरुवातीला नागरिकांना सक्षम बनवले होते आणि भ्रष्टाचार उघड केला होता, परंतु भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सुधारणा आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष करून तो कमकुवत केला आहे. माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवून, गोपनीयतेच्या बहाण्याने सार्वजनिक डेटा शेअर करण्यास नकार देऊन आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांना माहिती अधिकार कक्षेमधून वगळून, मोदी सरकारने हा कायदा कमकुवत बनवला आहे.आरटीआय कायद्याच्या २० व्या वर्धापन दिनानिमित्त पत्रकार परिषदेत केला. त्यांनी सरकारवर नोटाबंदी आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित तथ्ये लपवल्याचा आरोप केला, ज्यामध्ये मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील समाविष्ट आहे. काँग्रेस कायदा मजबूत करण्यासाठी आणि लोकांचा माहितीचा अधिकार पुनर्संचयित करण्यासाठी एक मोहीम सुरू करेल, ज्यामध्ये जनजागृती मोहीम, कायदेशीर कार्यशाळा आणि आवश्यक सुधारणांबद्दल नागरिकांचा अभिप्राय गोळा करण्यासाठी पोहोच यांचा समावेश असणार आहे. दरम्यान, त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ब्रिटिश काळातील फोडा आणि राज्य करा या धोरणाचा वापर करून समाजात जाणीवपूर्वक जाती आधारित फूट पाडण्याचा आरोप केला आहे. फडणवीसांचा थंड आणि मोजलेला राजकीय दृष्टिकोन नथुराम गोडसेच्या मानसिकतेची आठवण करून देतो, जरी तुलना पद्धतींशी आहे, व्यक्तींशी नाही, सपकाळ पुढे म्हणाले. ते म्हणाले की, मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांचे चुलत भाऊ उद्धव ठाकरे यांच्यातील बैठकांना काँग्रेसचा कोणताही आक्षेप नाही. आम्ही इंडिया ब्लॉक राजकारणाचा भाग आहोत. युतींवरील निर्णय घटक पक्ष एकत्रितपणे घेतील. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अलिकडच्या सांप्रदायिक तणावावर भाष्य करताना आरोप केला की, महाराष्ट्रात दंगली भडकवण्याचा आणि शांतता बिघडवण्याचा जाणीवपूर्वक कट रचला जात आहे. त्यांनी महायुती सरकारवर शेतकऱ्यांचे शोषणापासून संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. सोयाबीनचा किमान आधारभूत भाव (एमएसपी) ५,४०० रुपये प्रति क्विंटल असताना, शेतकऱ्यांना ३,२०० ते ३,७०० रुपये दराने विकण्यास भाग पाडले जात आहे. सरकारने तात्काळ किमान आधारभूत किमतीवर सोयाबीन खरेदी करावे, अन्यथा काँग्रेस मंत्र्यांना राज्यात मुक्तपणे फिरू देणार नाही, असे सपकाळ यांनी पुढे म्हटले आहे.
