पुणे – राज्य शासनाने एकात्मिक वसाहत प्रकल्पांना जमिनीच्या खरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्युटी) 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका बाजूला शासन महसुलात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करत असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र बड्या बांधकाम व्यावसायिकांना सवलत दिल्याचे दिसून येते.

एकात्मिक वसाहत प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून तीन वर्षांपूर्वी स्वतंत्र बांधकाम नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीत अशा प्रकल्पांना अनेक सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यामध्ये अशा प्रकल्पांमध्ये सदनिका घेणाऱ्या ग्राहकांना दस्तनोंदणीवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता मात्र नियमात बदल करीत राज्य सरकारने ही सवलत अशा प्रकल्पाच्या विकसकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे असा प्रकल्प उभारण्यासाठी एखाद्या विकासकाने जमीन विकत घेतली, तर त्यांची दस्तनोंदणी करताना त्यावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर पन्नास टक्के सवलत मिळणार आहे. जर विकसकाने ही सवलत घेतली नाही, तर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील सदनिकांची विक्री करताना ग्राहकांना ही पन्नास टक्‍क्‍यांची सवलत मिळेल. मात्र काही अटी-शर्तींवर ही सवलत देण्यात येणार आहे. त्याबाबतची अधिसूचना महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी काढली आहे.

सवलतीबाबत ग्राहकांना वेगळा न्याय का ?
याविषयी माहिती देताना लोकसंघर्ष पक्षाचे ऍड. योगेश मोकणे यांनी सांगितले की, आम्ही या निर्णयाचा निषेध करतो. सर्वसामान्य नागरिकांना एक न्याय आणि टाऊनशिप विकसक व त्यातील ग्राहकांना दुसरा न्याय का? अन्य नागरिक पाणी, रस्ते, वीज आदी सुविधा वापरतात, त्याच सुविधा ते देखील वापरणार आहे, मग त्यांनाच सवलत का ? एखाद्या विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकांच्या लाभासाठी राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय अयोग्य आहे.

पूर्वी मंजूर प्रकल्पांना सवलत नाही

पुणे शहरासह ग्रामीण भागात सुमारे 17 टाऊनशीप शंभर एकर जमिनीवरील प्रकल्पांना एकात्मिक वसाहत प्रकल्पांचा दर्जा शासनाकडून दिला जातो. राज्य सरकारने टाऊनशीप विकसित करणाऱ्यांना सवलतीचा हा पर्याय उपलब्ध करून दिला असला, तरी पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. पुण्यासह आजूबाजूच्या परिसरात मिळून सुमारे 17 टाऊनशिप होत आहेत. त्यापैकी काही टाऊनशिपला यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. तर काही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.