पुणे- तत्कालिन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या स्वाक्षरीचा बनावट आदेश करून हडपसर येथील वनविभागाची 18 एकर जमीन बळकावण्याचा प्रकार वनविभागाच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला. त्या सातबारा उताऱ्यावर संबंधित व्यक्तीचे नाव लावण्यात आले होते.

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर दिलेला आदेश रद्द करून पुन्हा वनविभागाच्या नावाने सात-बारा उतारा करण्यात आला. या प्रकरणाची दखल राज्य शासनाने घेतली असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हडपसर येथील सर्व्हे क्रमांक 62 येथील 18 एकर वनक्षेत्र वतन म्हणून देण्यात आले होते, असा दावा करून अर्जदार यांनी अर्ज केला होता. तसेच संबंधित जमीन कायमस्वरुपी आपल्या नावावर करून द्यावी, अशी मागणी महसूल विभागाकडे केली होती. याबाबत उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने या मागणीवर विचार करून निर्णय द्यावा, असा आदेश राज्य सरकारला दिला होता.

तर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी हा मागणी अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर हा दावा तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे संबंधित व्यक्तीने दावा दाखल झाला होता.

पाटील यांनीही 2018 मध्येदेखील हा दावा फेटाळून लावला होता. असे असताना पाटील यांचा बनावट आदेश सादर करून संबंधित जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी हवेली तहसीलदारांकडे अर्ज करण्यात आला. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करत तलाठी, मंडल अधिकारी यांनी नोंद घातल्यानंतर वन विभागाकडून त्यावर आक्षेप घेण्यात आल्याने हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.

या प्रकरणी तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे.
दरम्यान, याबाबत माहिती देताना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, “राज्य सरकारने या जमीन प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे.’